Indore Students protest : इंदौर में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के बाहर 4 दिन से चल रहा अभ्यर्थियों का विरोध-प्रदर्शन समाप्त हो गया। कलेक्टर आशीष सिंह रविवार अन्य अफसरों के साथ आधी रात छात्रों के बीच पहुंचे और करीब ढाई घंटे तक संवाद किया। छात्रों ने सुबह 5 बजे आंदोलन समाप्ति की घोषणा की। कुछ मांगें एमपीपीएसी ने मान ली है, अन्य मांगों के लिए CM मोहन यादव से मुलाकात करेंगे।
एमपीपीएससी 2 हजार से अधिक अभ्यर्थी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर चार दिन से आयोग के बाहर धरना दे रहे थे। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद वह धरने पर बैठे रहे। रविवार रात 3 बजे कलेक्टर आशीष सिंह मौके पर पहुंचे और भरोसा दिलाया कि आयोग ने सहमति जताई है। कुछ मांगें कोर्ट में विचाराधीन हैं, उनके लिए बैठक करेंगे।
स्टूडेंट की मांग और MPPSC के जवाब
- छात्र : 2019 से मुख्य परीक्षा (Mains) की कॉपियां दिखाई जाएं। मार्कशीट जारी करें।
- MPPSC: 2019 या उसके बाद जो विज्ञापन निकला है, उसमें 13 प्रतिशत परिणाम रुका है। अधूरे परीक्षा परिणामों के बीच अंकों का प्रदर्शन गोपनीयता के खिलाफ होगा। इसीलिए कॉपियां दिखाना संभव नहीं है। मामला कोर्ट में है।
- छात्र : 2025 में राज्य सेवा में 700 और वन सेवा में 100 पदों के साथ नोटिफिकेशन जारी करें।
- MPPSC: आयोग परीक्षा कंडक्टिंग एजेंसी है। पद संख्या शासन स्तर पर तय होती हैं। छात्र बोले एमपीपीएससी को रिमाइंडर भेजना चाहिए।
- छात्र : : 2023 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करें।
- MPPSC: हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। रिजल्ट जारी कर देंगे और हाईकोर्ट का आदेश कुछ और आता है तो समस्या होगी। 7 जनवरी को सुनवाई है।
- छात्र : 87/13 फॉर्मूला खत्म कर 100 प्रतिशत परिणाम जारी किए जाएं।
- MPPSC: ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसके आदेश से रिजल्ट प्रभावित होगा। वर्कफोर्स की कमी को देखते हुए 87% पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं। 13% विवादित हिस्सा होल्ड है।
- छात्र : सहायक प्राध्यापक 2022 के सभी विषयों के इंटरव्यू 3 माह में कराकर चयन सूची जारी करें।
- MPPSC: सहा. प्राध्यापक लिखित परीक्षा के परिणाम बहुत जल्द घोषित करेंगे। साक्षात्कार के लिए एक सीमा है। 23 दिसंबर से इंटरव्यू शुरू करेंगे। टाइम टेबल घोषित कर दिया है। अन्य विषयों की साक्षात्कार प्रक्रिया जल्द पूरी कर अगला विज्ञापन जारी करने जा रहे हैं। इसमें 7 से 8 हजार अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लिए जाएंगे।
- छात्र : मप्र पात्रता परीक्षा (SET) में 6% की जगह 15% उम्मीदवारों को क्वालीफाई किया जाए।
- MPPSC: पात्रता परीक्षा यूजीसी की गाइड लाइन के अनुसार होगा। इसमें 15% क्वालिफाई होते हैं, लेकिन MPPSC में हम 6% स्टूडेंट को मौका देते हैं। यह संख्या निश्चित ही SET के अभ्यर्थियों से ज्यादा है। यह अभ्यर्थियों को समझना होगा।
- छात्र : सहायक संचालक, कृषि विस्तार अधिकारी 100 से अधिक और सहायक यंत्री सिविल के 450 से अधिक पदों के विज्ञापन जारी करें।
- MPPSC: यह हमारे हाथ में नहीं है। विभाग हमें जितने पदों के लिए कहेंगे, हम उतने पदों की ही परीक्षा करा सकते हैं।
- छात्र : आईटीआई प्रिंसिपल के साक्षात्कार एक साल से लंबित हैं। जल्द कराए जाएं।
- MPPSC: तारीख घोषित हो चुकी है। पोर्टल पर इसका कैलेंडर भी अपलोड है।
यह भी पढ़ें: छात्र आंदोलन के बीच MPPSC को बड़ा झटका, हाईकोर्ट बोला- प्राप्तांक से कटऑफ तक करें सार्वजनिक
छात्रों के MPPSC को दो सुझाव
इस दौरान स्टूडेंट ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एमपीपीएससी को दो सुझाव भी दिए हैं। कहा, प्रारंभिक परीक्षा में कोशिश करें कोई सवाल गलत न हो। साथ ही इंटरव्यू मार्क्स कम करके बिना कैटेगरी और सरनेम के वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ इंटरव्यू कराए जाएं। इस पर आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए रिकॉर्डिंग से ऐतराज जताया है।