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Vidhayak Nidhi Controversy: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर कांग्रेस विधायकों से दोहरे बर्ताव का आरोप लगाया है। कहा, सरकार ने सिर्फ भाजपा विधायकों को 15-15 करोड़ क्षेत्र विकास के लिए दिए हैं।

Vidhayak Vikas Nidhi Controversy: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विकास निधि आवंटन में भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर बताया,सरकार ने सिर्फ बीजेपी विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए क्षेत्र विकास के लिए दिए हैं। कांग्रेस विधायकों से दोहर बर्ताव के आरोपों पर मोहन सरकार के सीनियर मंत्री तुलसी सिलावट और कृष्णा गौर ने जवाब दिया है। कहा, भाजपा भेदभाव नहीं करती, यह चरित्र कांग्रेस का है।   

जीतू पटवारी के मुताबिक, सरकार ने भाजपा विधायकों को 15 करोड़ रुपए क्षेत्र में विकास कार्य के लिए दिए हैं, लेकिन कांग्रेस विधायकों को यह राशि नहीं मिली। विकास के नाम पर आवंटित इस राशि पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। 

जीतू पटवारी ने पत्र में दावा किया कि भाजपा विधायकों को दी गई विकास निधि का 30-40% हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। कहा, इसका बड़ा हिस्सा ठेकेदार और नौकरशाहों के बीच कमीशनखोरी के तौर पर बंट रही है। जनहित में महज 30-35 फीसदी राशि ही खर्च होती है। 

विकास निधि में कांग्रेस विधायकों से भेदभाव: जीतू पटवारी ने CM मोहन यादव को लिखा पत्र;

भाजपा सरकार कोई भेदभाव नहीं करती
जीतू पटवारी के आरोपों का जवाब देते हुए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, भाजपा सरकार किसी विधायक से भेदभाव नहीं करती। हमारा संकल्प सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास है। 

जिम्मेदारी से पीछे हट रहे कांग्रेस विधायक 
पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्णा गौर ने कहा, यह चरित्र कांग्रेस का रहा है। 15 महीने की कांग्रेस सरकार में बीजेपी विधायकों से कैसे भेदभाव हुआ है, वह किसी से छिपा नहीं है। हमारी सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास को प्राथमिकता देती है। कांग्रेस विधायक यह आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। 

पिछले साल भी लगे थे भेदभाव के आरोप 
कांग्रेस ने पिछले साल भी एमपी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया था। तब भी सरकार ने दावा किया था कि विकास निधि विधायकों को बराबर मिल रही है। जीतू पटवारी ने अब एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने सरकार से कांग्रेस विधायकों को भी 15-15 करोड़ विकास निधि दिए जाने की मांग की है। कहा, निधि आवंटन और व्यय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएं। साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों-ठेकेदारों पर कार्रवाई करें। 

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