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मध्य प्रदेश की ताजा खबरें; MP Live Update
- क्रिकेट टीम से मिले केंद्रीय सामाजिक न्याय
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार बुधवार को इंग्लैंड से टी-20 क्रिकेट सिरीज जीतकर लौटी भारतीय बधिर क्रिकेट टीम के सदस्यों से मुलाकात की। द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय बधिर क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड से 5-2 से हराया है। कप्तान वीरेंद सिंह और अन्य खिलाड़ियों के प्रति आभार जताया। साथ ही उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना की। - नितिन गड़करी से मिले होशंगाबाद सांसद
होशंगाबाद के सांसद चौधरी दर्शन सिंह ने बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने करेली से नर्मदापुरम से हरदाफोर लाइन नेशनल हाईवे के निर्माण व देवरी हाईवे पर ब्रिज, सोहागपुर अंडरब्रिज सहित क्षेत्र की अन्य सड़कों के निर्माण की मांग की। - उज्जैन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की सहायक यंत्री निधि मिश्रा को 60000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है।
- सीएम हाउस में सागर संभाग के विधायकों की बैठक
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम हाउस के समत्व भवन में विधायकों की संभागवार बैठक ली। बुधवार को बजट सत्र के बाद उन्होंने सागर संभाग के विधायकों की बैठक ली। इसमें क्षेत्र के विकास के लिए रोडमैप तैयार करने को कहा है। - मध्यप्रदेश सरकार, गौवंश अपराध पर कठोर कार्रवाई करने के साथ ही गौशाला प्रोत्साहन दे रही है। पशुपालन से लेकर दूध उत्पादन में मध्यप्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए बजट में 3 गुना बढ़ोतरी की है।
- वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट
मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट आएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। बजट 3.65 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर व धार्मिक स्थलों के विकास पर जोर दिया गया है। - खंडवा विधायक कंचन तनवे पर 50 हजार की कास्ट
खंडवा से भाजपा विधायक कंचन तनवे के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट ने 50 हजार की कास्ट लगाई है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने एक सप्ताह में लीगल सेल अथॉरिटी में यह राशि जमा करने के आदेश दिए हैं। - CMO से जुड़ेंगे विधायकों को ऑफिस
मध्य प्रदेश में विधायकों के लिएए हाईटेक ऑफिस बनाए जाएंगे। मोहन यादव सरकार इसके लिए प्रति विधायक 5 लाख रुपए आवंटित किया है। विधायकों का ऑफिस सीधे सीएमओ से जुड़ेंगे। उन्हें बार-बार भोपाल आने की जरूरत नहीं पडे़गी। ऑफिस से ही मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे।