'मोहन कैबिनेट' की बैठक आज: निवेश बढ़ाने के लिए 8 नई नीतियों पर लग सकती है मुहर; रोजगार के खुलेंगे रास्ते
Mohan Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार (11 फरवरी) को होगी। मंत्रालय में होने वाली बैठक में 'मोहन सरकार' निवेश को बढ़ावा देने के लिए 8 नई नीतियों पर मुहर लगा सकती है। CM डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इन नीतियों के ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। उद्योग, निवेश, पर्यटन और शहरी विकास से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। जिसके बाद इन्हें मंजूरी दी जा सकती है। इन नीतियों से मध्यप्रदेश के प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उद्योगों की स्थापना में तेजी आएगी।
जानिए किन आठ नीतियों पर होगी चर्चा
भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (GIS) को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट बैठक में आठ नई नीतियों को मंजूरी मिल सकती है। नई नीतियों में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, 'एक जिला, एक उत्पाद' की नई नीति, पर्यटन और फिल्म टूरिज्म नीति, मल्टी-स्टोरी एरिया डेवलपमेंट नीति जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, MSME क्षेत्र में काम करने वाले स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए 15 हजार रुपए तक का इंसेंटिव देने, ब्रांडिंग और पेटेंट के लिए सब्सिडी देने जैसी योजनाओं को भी मंजूरी दी जा सकती है।
नया उद्योग स्थापित करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन
इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत प्रदेश में नया उद्योग स्थापित करने वाले कंपनियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। यदि किसी कंपनी ने 100 से लेकर 2500 तक कर्मचारियों की नियुक्ति की तो उसे 1.5% अतिरिक्त आईपीए मिलेगा। यदि निवेशक पिछले जिलों या दूरस्थ क्षेत्रों में फैक्ट्री लगता है तो उसे 1.2% अतिरिक्त आईपीए मिलेगा। निवेश के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। जिसमें स्टाफ की ट्रेनिंग पर ₹15000 तक का इन सेंटर ब्रांडिंग पेटेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही बिजली बिल पर भी छूट दी जा सकती है।
लक्ष्य: MP को रोजगार सृजन करने वाले राज्यों में शामिल करना
प्रदेश में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग (MSME) को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लगातार नियमों में बदलाव पर जोर दे रहे हैं। इसी दिशा में नई एमएसएमई नीति तैयार की जा रही है। जिसे आज होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस नीति में भूमि आवंटन और प्रोत्साहन संबंधी नियमों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। जिससे स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा मिले और विदेशी निवेशक प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित हों। सरकार का लक्ष्य मध्यप्रदेश को सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाले राज्यों में शामिल करना है।
इन मुद्दे पर भी होगी चर्चा
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भारी भीड़ है। एमपी से यूपी जाने वाले रास्ते जाम हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव एमपी के रास्ते प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर भी अलर्ट हैं। कैबिनेट बैठक में CM यादव प्रयागराज मार्ग में रहने वाले मंत्रियों के साथ प्रभारी मंत्रियों को भी मार्ग में श्रद्धालुओं की सेवा कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देशित कर सकते हैं।
