Bhopal Women Mayors Conference: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम हाउस में महिला महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के सम्मेलन में उन्होंने महापौर की सैलरी 22 हजार से बढ़ाकर 26 हजार करने की घोषणा की है। इस दौरान स्पीकर, पार्षद, नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के मानदेय में भी इजाफे की घोषणा की गई है।
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भोपाल स्थित सीएम हाउस में सोमवार को देवी अहिल्या बाई होलकर नगरीय महिला जन-प्रतिनिधि सम्मेलन एवं रक्षाबंधन कार्यक्रम हुआ। इसमें सीएम मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। महिला प्रतिनिधियों ने सीएम को राखी बांधकर मानदेय बढ़ाए जाने सहित अन्य मांगें रखीं।
CM ने किया TDR का लोकार्पण
- मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दौरान सिंगल क्लिक के जरिए TDR का लोकार्पण किया। कहा, सड़क चौड़ीकरण में मुआवजे का मुद्दा लंबा खिंचता है, लेकिन अब नगर निगम क्षेत्र में 24 मीटर से बड़ी सड़कों के चौड़ीकरण के लिए जमीन या मकान लेते हैं तो FAR के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। मुआजवे की यह राशि सीधे नगर निगम के पास आएगी।
- सीएम ने कहा, हम उद्योग आधारित वर्ष मनाएंगे। जिसमें लघु, कुटीर महिला स्व सहायता समूह को मिलाकर रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। हर जिले में पुलिस बैंक के साथ कार्यक्रम होंगे।
स्थानीय चुनाव 50: आरक्षण हमने दिया
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, महिला शक्ति के बिना समाज की परिकल्पना अधूरी है। महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने तमाम योजनाएं चला रखी है। स्थानीय निकाय के चुनाव में 50 फीसदी महिला आरक्षण देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है।
बहनों के आशीर्वाद से बना जीत का रिकॉर्ड
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश को नम्बर-1 बनाना है। इसमें महिलाओं का बड़ा योगदान होने वाला है। बहनें इतनी बड़ी संख्या में नेतृत्व कर रही हैं। यही भाजपा की असली ताकत हैं। विधानसभा चुनाव में 163 सीटों का रिकॉर्ड इन्हीं बहनों के आशीर्वाद से बना है। छिंदवाड़ा उपचुनाव में सम्पतिया उईके प्रभारी थीं। हमने जीत दर्ज की।
क्या है टीडीआर पोर्टल?
सीएम मोहन यादव ने सोमवार को नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) लॉन्च किया है। इसमें टीडीआर से जुड़े सभी नियम अपलोड हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के इस पोर्टल पर अतिरिक्त एफआर की खरीद-बिक्री की जा सकेगी। सरकारी प्रोजेक्ट में उपयोग होने वाली जमीन के लिए मुआवजे की जगह अतिरिक्त एफएआर दिया जाएगा। सरकार इसके लिए टीडीआर सर्टिफिकेट देगी, जो एफएआर शेयर की तरह होगा। 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़क के किनारे दोगुनी गहराई तक मान्य होगा। एफएआर या तो नगरीय निकाय के निर्माण में उपयोग होगा या फिर बिल्डर या डेवलपर को बेचा जा सकेगा।