CMO से जुड़ेंगे विधायकों के दफ्तर: सरकार खर्च करेगी 11.50 करोड़, क्षेत्र विकास को मिलेंगे 60 करोड़
MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधायकों के दफ्तर हाइटेक बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी 230 विधायकों को पांच-पांच लाख आवंटित किए जाएंगे। इंटरनेट के जरिए सभी विधायकों के ऑफिस सीधी सीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ेंगे। ताकि, क्षेत्र में दफ्तर से ही सीएम से संवाद कर सकें। क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिवर्ष उन्हें 15 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है।
हर साल 15 करोड़ मिलेंगे
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, विकास कार्य के लिए 4 साल का समय बचा है। सभी विधायक जनता के बीच पहुंचें और व्यवस्थित तरीके से विकास कार्य करें। चार साल का रोडमैप बनाएं, राज्य सरकार हर विधानसभा क्षेत्र के विकास को चार साल में 60 करोड़ यानी 15 करोड़ रुपए साल उपलब्ध कराएगी।
योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर
सीएम ने 2028 तक का रोडमैप तैयार करने को कहा है। नगरीय निकाय और जनपद पंचायतों में जनता से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया है। कहा, सबका विकास होगा तभी प्रदेश का विकास संभव है। जनता की समस्याओं के निकराकरण के लिए लगातार शिविर लगाए जाएं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य हों।
गौ-शाला संचालन के लिए प्रति गाय 40 रुपए
मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को सीएम हाउस में ग्वालियर-चंबल के विधायकों की बैठक ली। इसमें जल गंगा अभियान के तहत हुए कार्यों की जानकारी ली। कहा, गौ-शालाओं के संचालन के लिए सरकार ने प्रति गाय 40 रुपए प्रतिदिन दे रही है। स्वस्थ्य पशु किसान घरों में रखें और लावारिस और अपाहिज गौ-वंश को गौशालाओं में पहुंचाएं।
