MP Cabinet : मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी सरकार के मंत्रियों का इनकम टैक्स अब जमा नहीं करने का बड़ा निर्णय लिया है। सरकार के मंत्री अब अपना भुगतान स्वयं ही करेंगे। इसके साथ ही सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लेकर मोहन यादव की सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। अब सरकार प्रदेश से बाहर पढ़ने वाले यहां के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देगी। इसके साथ ही केंद्रीय और राज्य की पैरामिलिट्री और फोर्स की सेवा में शहीद होने वाले जवानों के माता-पिता को 50 प्रतिशत तक अर्थिक सहायता मध्य प्रदेश सरकार देगी।
सायल टेस्टिंग के अधिकार
मध्य प्रदेश सरकार की मानसून सत्र से पहले कैबिनेट बैठक मंत्रालय में हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी कैबिनेट के मंत्री मंगलवार को आयोजित हुई बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में सरकार ने कई जरूरी प्रस्तावों पर निर्णय लिया है। प्रदेश में कृषि से संबंधित संस्थाओं और एग्रीकल्चर पास आउट युवाओं को सायल टेस्टिंग के अधिकार अब सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं।
313 विकासखंडों में व्यवस्था के लागू होगी
प्रदेश के सभी ब्लॉकों में 45-45 सायल टेस्टिंग कराते हुए मोहन यादव की सरकार युवाओं पेमेंट करेगी। जिससे कि टेस्ट करने वालों को आर्थिक लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही किसानों को सायल टेस्ट की सही रिपोर्ट मिलेगी। सरकार की ओर से इसके लिए 313 विकासखंडों में व्यवस्था के लागू होने की बात कही गई है।
जमीन पर भी सीएसआर के द्वारा पौधारोपण
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि प्रदेश में किसानों को अब एक या दो हेक्टेयर जमीन पर भी सीएसआर के द्वारा पौधारोपण कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के लिए 10 हेक्टेयर जमीन पर ही सीएसआर के माध्यम से पौधरोपण करने की व्यवस्था होने पर निर्णय लिया गया था। जिससे कि छोटे किसान वंचित रह जाते थे, जिसकी सीमा अब खत्म की जा रही है।
भारतीय खेल प्राधिकरण को जमीन
कैबिनेट की बैठक में भारतीय खेल प्राधिकरण भोपाल को सौ एकड़ जमीन आवंटित होने के बाद एक एकड़ जमीन की जरूरत पड़ने पर अब सरकार की ओर से प्राधिकरण को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में रेल की सभी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग जो पूर्व में होती थी, अब लोक निर्माण विभाग इस प्रक्रिया को पूरा करेगा।