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Electric Vehicle Tax: मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगने वाले टैक्स को खत्म कर सकती है। इन वाहनों को ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलने के कारण सरकार इस पर लगने वाले टैक्स को खत्म करते हुए सब्सिड़ी भी दे सकती है। जिससे यह संभावना है कि इलेक्ट्रानिक वाहनों की खरीदारी ज्यादा से ज्यादा लोग कर सकेंगे।
नगरीय विकास विभाग नोड़ल
प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इस पर लगने वाले टैक्स को खत्म करने और सब्सिड़ी देने की तैयारी है। संभवत सरकार नगरीय विकास विभाग को ऐसे वाहनों के लिए नोड़ल बनाएगी। इसके साथ ही तय समय पर व्हीकल पॉलिसी भी तैयार की जाएगी।
3 महीने में नई पॅालिसी
इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी के लिए 3 महीने का समय लेते हुए नई पॅालिसी बनाई जा सकेगी। ऐसे वाहनों की खरीदारी बढ़ सके इसके लिए एमपी सरकार के एक दर्जन से ज्यादा विभागों के कर्मचारी लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करते हुए सरकार के विकल्पों को बतायेंगे।
प्रदेश में 2019 की व्हीकल पॉलिसी लागू
प्रदेश में इलेक्ट्रानिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नगरीय विकास विभाग की ओर से अधिकारियों की बड़ी बैठक भी आयोजित की जा रही है। वर्तमान में सरकार ऐसे वाहनों पर एक प्रतिशत तक टैक्स निर्धारित की है। अब इन वाहनों के निर्मित होने से लेकर इनकी बिक्री तक की प्लानिंग पर विचार करते हुए सुविधाएं दी जा सकती हैं। बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में 2019 की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू है।
