MP Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक सिटी बनेंगे। इन शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी संसाधन और महौल डेवलप किया जाएगा। ई-व्हीकल के लिए रजिस्ट्रेशन में 15 से 80 फीसदी तक की टैक्स छूट मिलेगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव ने 7 नई नीतियों को मंजूरी दी है। इनमें EV और इंटीग्रेटेड टॉउनशिप पॉलिसी भी शामिल हैं। किसान सरकार से मिलकर अपनी जमीन पर टाउनशिप डेवलप कर सकेंगे।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट बैठक में इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी, एमएसएमई, ईवी, स्टार्टअप, विमानन, नवीकरणीय ऊर्जा और अविकसित भूमि आवंटन नीति को मंजूरी दी गई है। इनमें 10 उप नीतियां भी शामिल हैं। 24 -25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों के समक्ष रखा जाएगा।
MSME नीति
मध्यप्रदेश में इस नीति से 86 लाख रोजगार सृजित होंगे। 53,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। मशीनरी एवं निर्माण क्षेत्र में 40% तक सब्सिडी दी जाएगी। महिलाओं और एससी एसटी के उद्यमियो को 48% से 52% तक सब्सिडी दी जाएगी। युवाओं को 5 साल तक 13 हजार प्रति वर्ष देने का निर्णय लिया है।
स्टार्टअप नीति: इन्क्यूबेशन सेंटर खुलेंगे
स्टार्टअप को बढ़ावा देने सरकार ने नई नीति मंजूर की है। मोहन सरकार 10,000 स्टार्टअप्स के जरिए 1,10,000 रोजगार सृजित करना चाहती है। इसके लिए मेगा इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनेंगे 5 शहर
मोहन सरकार ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया है। इन शहरों में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने पर जोर दिया जाएगा। EV खरीदने और पंजीयन करने पर टैक्स छूट भी मिलेगी। दो पहिया वाहन पर 40 प्रतिशत छूट, तीन पहिया पर 80 प्रतिशत, चार पहिया पर 15 प्रतिशत टैक्स छूट पंजीयन कराने पर मिलेगी। इलेक्ट्रिक बसों पर 40 प्रतिशत छूट मिलेगी।
नागरिक विमानन नीति को मंजूरी
मध्य प्रदेश में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने नई नीति मंजूर की गई है। इसके तहत इंदौर, देवास और उज्जैन में हवाई अड्डे विकसित होंगे। साथ ही प्रदेश में हर 150 किमी की दूरी पर एक एयरपोर्ट बनेगा।
एकीकृत टाउनशिप नीति
इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और किफायती आवास की जरूरत पूरी होगी। किसान अपनी जमीन पर सरकारी मदद से कॉलोनियां डेवलप कर सकेगा। किफायती आवास बनाने वालों को सब्सिडी दी जाएगी। साधिकार समिति बनाकर परियोजना को मंजूरी दी जाएगी। आवेदन के बाद 60 दिन में परमिशन मिलेगी।
पीपीपी मॉडल पर संचालित होगा होटल अशोका
लेक व्यू अशोका होटल को जन निजी भागीदारी के आधार पर देने का निर्णय लिया गया है। इससे सरकार को 10 करोड़ प्रति वर्ष फायदा होगा। इसमें 100 सीटर हॉल और आधुनिक कमरे बनेंगे।