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हरिभूमि न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें मुंबई-दिल्ली जैसे महानगरों में वेतन का 30 फीसदी आवास भत्ता मिलेगा। अभी तक उन्हें वेतन और ग्रेड वेतन के योग का 10 फीसदी ही आवासीय भत्ता मिलता था।
वित्त विभाग ने शुक्रवार एक आदेश जारी किया। जिससे दिल्ली-मुंबई जैसे महानगरों में रहने वाले मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। सरकार ने इनकी समस्या को देखते हुए आवासीय भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद से उन्हें कुल वेतन का 30% मकान किराया मिलेगा। अभी तक इन शासकीय सेवकों को पांचवें वेतनमान की गणना के अनुसार आवास भत्ता मिल रहा था।
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साल 2012 में वित्त विभाग ने एक संशोधन आदेश जारी कर छठवें वेतनमान के वेतन और ग्रेड वेतन के योग का 10% मकान किराया देने का आदेश जारी किया था, लेकिन लगातार आ रही दिक्कतों को देखते हुए अब उनके आवास किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों को उनके वेतन और ग्रेड वेतन के योग का 30 फीसदी किराया मिलेगा।
