बदनावर में न्याय यात्रा: राहुल बोले-आदिवासी देश के असली मालिक, खरगे बोले-सरकार बनी तो पहला काम जातीय जनगणना

LIVE: Congress President Shri @kharge and Shri @RahulGandhi address the public in Badnawar, Madhya Pradesh.#BharatJodoNyayYatra https://t.co/DrEy0Vcusu

— Congress (@INCIndia) March 6, 2024

लाइव अपडेट

• राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने सीधी पेशाब कांड का जिक्र करते हुए कहा, भाजपा के लोग कमजोर आदिवासियों का अपमान करते हैं। जबकि, आदिवासी ही इस देश के असली मालिक हैं। जीएसटी, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा। कहा, प्राइवेट कॉलेज और विवि में बच्चों की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च करते हो, लेकिन इनकी लिस्ट निकालिए तो पता चलेगा कि एक भी कॉलेज का मालिक आदिवासी नहीं है। सचिवालय में सिर्फ एक आदिवासी आईएएस हैं। यानी आबादी 8 फीसदी है, लेकिन भागीदारी एक फीसदी मिलती है।
• कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने व्यापम घोटाले के का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान और मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते हैं, वह झूठों के सरदार हैं। चंद उद्योगपतियों को देश की सम्पत्तियां सौंप रहे। उन्हें इससे रोकने के लिए जनता को एकत्रित होकर लड़ना होगा। जल जंगल और जमीन देश की प्रॉपर्टी है। देश की जनता का उसमें पहला हक है। मप्र की सरकार ने गरीबों का दिए गए तीन लाखे पट्टे खारिज कर दिए। मोदी शाह सहित भाजपा के बड़े नेता दलित आदिवासियों के घर में खाना खाते थे। देश में जब तक वर्ण व्यवस्था रहेगी, तब तक एससी एसटी के लोगों को बराबरी का हक नहीं मिलने वाला। हमारी सरकार आई तो पहला काम जातीय जनगणना करेंगे।
• PCC चीफ जीतू पटवारी ने कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव को पर्ची वाला सीएम बताया कहा, पिछली बार हमारे विधायक खरीदकर भाजपा ने सरकार बनाई थी। इस बार विधायकों की वोट की बजाय मोदी शाह की पर्ची से सीएम चुना है। जनता जवाब देगी। राहुल गांधी ने हरदा ब्लास्ट के प्रभावित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। साथ ही आश्वस्त किया कि आपके न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी।

#WATCH कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के बदनावर पहुंचे। राहुल गांधी यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। pic.twitter.com/v23tJlkvBk

— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 6, 2024

चुनावों की सुचिता पर सवाल
कांग्रेस ने देश में चुनावों की सुचित पर सवाल उठाए हैं। कहा, सत्ता पक्ष द्वारा चंदे का धंधा चला चलाया जा रहा है। बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड बैन करते हुए 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर के नाम सार्वजिनक करने के आदेश दिए थे, लेकिन SBI ने 30 जून तक का समय मांगा है।