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MP Government: मध्य प्रदेश सरकार जिलों में बैकलॉक पदों में भर्ती की जाएगी। बैकलॉग के 17 हजार पदों में से 7 हजार पद भरे गए हैं। खाली पदों को अब एक साल के अंदर भरे जाएगें। एक साल के अंदर यह भर्तियां की जायेंगी। इसके साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मोहन सरकार महगांई भत्ता लाभ देगी। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एजेंसी से लेखा जोखा को लेकर मंजूरी भी दे दी गई है।
अहम प्रस्तावों पर चर्चा
प्रदेश में निजी सुरक्षा अभिकरण एजेंसी सरकार को विवरण देगी। जिसके बाद लाइसेंस को लेकर सरकार की ओर से मंजूरी मिल सकेगी। गुरूवार को दोपहर 11 बजे मंत्रालय में हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
डाटा सुरक्षित कमेटी
प्रदेश सरकार ने संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखने के लिए कमेटी बनाए जाने का फैसला लिया है। सरकार ने इसके लिए उच्च अधिकारियेां को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है। जिससे कि इन्हें संरक्षित रखने का बेहतर प्रयास किया जा सके। पीडीएस सिस्टमों में गड़बड़ी न हो, इसलिए इसकी मानीटरिंग की जाएगी। प्रदेश सरकार के मंत्रियों के जिलों का प्रभार भी अब सौंपा जाएगा। इस पर अभी चर्चा कराए जाने की जानकारी कैबिनेट बैठक में सामने आई है। राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान ही राजस्व महा-अभियान 2.0 का वर्चुअली शुभारंभ भी किया गया। इसके तहत प्रदेशभर में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए 45 दिनों तक यह विशेष अभियान चलेगा।
इंदौर रामसर साइड का काम
प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लिए गए फैसलों पर जानकारी देते हुए बताया कि बैकिंग क्षेत्र के एटीएम और नकद राशि ले जाने वाले वाहनों को लेकर बनाए गए नए नियम को शामिल किया गया है। रामसर साइड़ की बात करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि प्रदेश में अभी 4 रामसर साइड है। इंदौर की साइट पर विदेशी पक्षी भी आते हैं और इन्हें संरक्षित किया जाना है। इसके लिए नगर निगम को 6 हजार 195 लाख की योजना दी जा रही है। डाटा को सुरक्षित करेंगे संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखने के लिए कमेटी बनाएंगे।
