MP News: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार शिक्षा के प्रति सजग दिख रही है। छात्रावासों के निरीक्षण के लिए उसने प्रभारी मंत्री की तर्ज पर सीनियर आईएएस अफसरों को जिले आवंटित किए हैं। जो औचक निरीक्षण कर शासन को विस्तृत रिपोर्ट सौपेंगे।
जारी आदेश के अनुसार, अफसर हर दो माह में कम से कम तीन दिन छात्रावासों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। इस दौरान मिलने वाली खामियां की रिपोर्ट संबंधित विभाग के वरिष्ठ अफसरों और संभागायुक्त को सौपेंगे।
| अधिकारी का नाम | आवंटित जिले |
| डॉ. नवनीत मोहन कोठारी | बड़वानी, धार, झाबुआ, आलीराजपुर |
| डॉ. संजय गोयल | उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम |
| एम. सेलवेन्द्रन | शाजापुर, देवास, आगर मालवा |
| पी नरहरि | इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर |
| रघुराज एम आर | भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ |
| शिल्पा गुप्ता | हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम |
| लोकेश कुमार जाटव | जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, डिंडौरी |
| जान किंग्सली एआर | बालाघाट, सिवनी, मंडला, छिंदवाडा, पांढूर्णा |
| श्रीमन शुक्ला | अनूपपुर, उमरिया, शहडोल |
| सिबि चक्रवती एम | सागर , दमोह, टीकमगढ, निवाडी, छतरपुर, पन्ना |
| अनिल सुचारी | रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, सीधी, सिंगरौली |
| ओमप्रकाश श्रीवास्तव | ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया |
| ललित दाहिमा | भिंड, मुरैना, श्योपुर |
मंत्री-अफसरों की गठित की थी समिति
- राज्य सरकार ने छात्रावासों की व्यवस्था में सुधार के लिए मंत्रियों और अफसरों की समिति गठित की थी। अब उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन की जिम्मेदारी सीनियर IAS अफसरों को सौंपी है। जो जिलों में जाकर छात्रावास और आश्रमों का जायजा लेंगे। साथ ही रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देंगे।
- IAS अफसरों की इसी रिपोर्ट के आधार पर व्यवस्था में सुधार किए जाएंगे। छात्रावासों में जरूरी सुविधाओं की कमी और अव्यवस्थाओं की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। विधानसभा में भी सवाल लगाए गए थे।