MP News: मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक एक बार सक्रिय हो गए हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण और प्रतिमाह मिलने वाले मानदेय में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। गुरुवार 5 सितंबर को यह यात्रा निकाली जाएगी। एक वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा को लेकर अब अतिथि शिक्षक सरकार को वादे याद दिलायेंगे। इन शिक्षकों के समर्थन में आए कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने वर्तमान मुख्यमंत्री के एक पत्र को साझा किया है।
विधायक थे तब सीएम को पत्र
मुख्यमंत्री मोहन यादव के पूर्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज को लिखे गए पत्र को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने उन्हें पुरानी बात याद दिलाई है। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री यादव को टैग करते हुए लिखा कि जब आप विधायक थे तब आप अतिथि शिक्षकों के पक्ष में सीएम को पत्र लिखते थे।
पूर्ण निष्ठा से अध्यापन एवं अन्य अनुशांगिक कार्य
दिग्विजय ने आगे लिखा कि अब प्रभु कृपा से आप खुद सीएम है, तो अतिथि शिक्षकों का अनुभव व योग्यता के आधार पर नियमित करने की कृपा करें। दिग्विजय ने वह पत्र में टैग किया जिसमें मोहन यादव ने तत्कालीन मुख्यमंत्री को लिखा था कि अतिथि शिक्षक संगठन समिति जिला उज्जैन म.प्र. द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत अतिथि शिक्षक 8 से 10 वर्षों से निरंतर पूर्ण निष्ठा से अध्यापन एवं अन्य अनुशांगिक कार्य कर रहे है।
यह भी पढ़ें: नौकरी से निकाला ने ड्राइवर ने CMO के साथ कर दिया बड़ा कांड, नगर परिषद में घुसकर फायरिंग
मानदेय दैनिक मजदूरी की तुलना में भी अति अल्प
मोहन यादव के पत्र में उल्लेख किया गया था कि वर्ग-1 अतिथि शिक्षकों को 4500 रु वर्ग-2 अतिथि शिक्षकों को 3500 रू तथा वर्ग-3 को 2200 रू. प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है जो कि दैनिक मजदूरी की तुलना में भी अति अल्प है इनकी लम्बी सेवा अवधि एवं इन्हें संविदा शिक्षक बनाये जाने कि कार्यवाही अत्यंत अपेक्षित है। संघ द्वारा मुझे प्रस्तुत तत्संबंधी ज्ञापन इस पत्र के साथ प्रेषित कर रहा हूँ। कृपया ज्ञापन पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर अतिथि शिक्षकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए उनकी मांगों के निराकरण हेतु यथावश्यक निर्देश प्रसारित करने का अनुरोध करता हूँ।
यह भी पढ़ें: Film Emergency: MP हाईकोर्ट ने कंगना रनौत, सेंसर बोर्ड, केंद्र और राज्य सरकार को थमाया नोटिस, कल फिर सुनवाई