MP Transport Check post Closed: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में संचालित परिवहन चेक पोस्ट बंद करने का आदेश जारी किया है। 1 जुलाई से अंतरराज्यीय सीमा पर 45 चेक प्वाइंट बनाकर वाहनों की जांच के लिए कम्प्यूटराइज्ड व्यवस्था शुरू की जा रही है। राज्य सरकार के इस निर्णय से न सिर्फ ट्रांसपोर्टर, बल्कि पेट्रोल पंप संचालक व ढाबा संचालक भी खुश हैं। उन्हें कारोबार में बढ़ोत्तरी की उम्मीद है।
अवैध वसूली की शिकायतें
दरअसल, परिवहन चौकियों में अवैध वसूली की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। गत माह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कुछ वीडियो शेयर कर चेकपोस्ट में वाहन चालकों से अवैध वसूली का आरोप लगाया था। उन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाने की बात भी कही थी। सरकार ने भी अपने स्तर से मामले की जांच कराई और खामियां मिलने पर प्रदेशभर में संचालित चौकियां बंद करने का निर्णय लिया है।
कारोबार बढ़ने की उम्मीद
सरकार की नई व्ययस्था से ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के साथ पंप संचालक व ढाबा मालिकों को भी कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। बताया कि वेजा वसूली के चलते अभी जो ट्रांसपोर्टर अपने वाहनों मध्य प्रदेश की बजाय अन्य रास्तों से भेजते थे, उनके वाहन अब मप्र से गुजरेंगे। ऐसे में निश्चित ही व्यवसाय में बढ़ोत्तरी होगी।
MP सरकार की नई व्यवस्था पर व्यापारी बोले ...
- ट्रांसपोर्टर पवन मलिक के मुताबिक, मध्य प्रदेश की परिवहन चौकियों में दस्तावेजों की जांच के नाम पर भारी भ्रष्टाचार था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह शानदार निर्णय लिया है। गुजरात में यह व्यवस्था पहले से लागू है।
- ट्रक मालिक संजय गुप्ता ने बताया कि चौकियों में वेजा वसूली बंद होने से महंगाई कम होगी। ट्रांसपोर्टर माल भाड़े के साथ परिवहन चौकियों में होने वाला खर्च भी जोड़ना पड़ता था। जिसका खामियाजा कहीं न कहीं आम आदमी को ही भुगतना पड़ता था। नई व्यवस्था से मालभाड़े के साथ कीमतें कम होने की भी उम्मीद है।