Shaurya Sankalp Yojana: आदिवासी युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार उन्हें आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती के लिए ट्रेनिंग देगी। शुरुआत में अभी हर जिले में 50-50 युवाओं को आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए तैयार किया जाएगा।
जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया, मिलिट्री, पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स से टाइअप कर जल्द ही ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे। हर जिले में एसएएफ की बटालियन और एनसीसी ऑफिसर होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान आवास और भोजन की व्यवस्था जनजातीय विभाग करेगा।
नि:शुल्क ट्रेनिंग के लिए जरूरी शर्तें
- मंत्री विजय शाह के मुताबिक, शौर्य संकल्प योजना के तहत जनजाति वर्ग के युवाओं को आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, CRPF, ITBP, BSF पुलिस, होमगार्ड समेत निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए ट्रेंड किया जाएगा। इसमें दो साल में करीब 682 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।
- नि:शुल्क ट्रेनिंग के लिए मप्र का मूल निवासी और जनजाति वर्ग का होना जरूरी है। परिवार की वार्षिक आय का बंधन नहीं है, लेकिन योजना का लाभ एक बार ही मिलेगा।
- योजना के मुताबिक, प्रशिक्षण अधिकतम 60 दिन का होगा। इसके लिए आवेदकों का चयन तय समिति करेगी। आवास और भोजन व्यवस्था के लिए प्रति अभ्यर्थी 3000 रुपए हर माह संस्था को जारी किए जाएंगे।
- अभ्यर्थियों को शर्ट, टी -शर्ट, पीटी शूज और दो सेट मौजे भी दिए जाएंगे। फिजिकल और लिखित परीक्षा के लिए ट्रेनिंग अलग अलग ट्रेनर नियुक्त होंगे।
- शौर्य संकल्प योजना के तहत बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजातीय के लिए अलग से बटालियन बनेगी। इच्छुक युवाओं को पुलिस, सेना और होमगार्ड में भर्ती कराने जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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फेल होने पर दोबारा मौका
मंत्री विजय शाह ने बताया, फेल होने के बाद आदिवासी छात्रों से अभी छात्रावास खाली करा लिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। फेल होने के बाद बच्चे को दोबारा मौका दिया जाएगा।