Maharashtra Budget Highlights: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को राज्य सरकार का बजट पेश किया। इसमें समाज के हर वर्ग को राहत देने के लिए कई उपाय शामिल हैं। इसमें सबसे खास बात है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना (मुख्यमंत्री की प्यारी बहन योजना) की शुरुआत की है। साथ ही टैक्स में कटौती से पेट्रोल-डीजल सस्ता हो जाएगा।
महिलाओं की ताकत बढ़ाने के लिए हम तत्पर: सीएम शिंदे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। वैसे ही महाराष्ट्र में महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए हम मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना लाए हैं। 1500 रुपए हर महीने महिलाओं के खातों में डीबीटी के जरिए भेजे जाएंगे। गरीबों को सालभर में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। इनका लाभ बहिन योजना की लाभार्थियों को भी मिलेगा।
महिलाओं को आर्थिक मदद
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना (मुख्यमंत्री की प्यारी बहन योजना) की शुरुआत, जिसमें 21-60 वर्ष की महिलाओं को जुलाई 2024 से प्रति माह 1,500 रुपये दिए जाएंगे।
फ्यूल टैक्स में कटौती
मुंबई क्षेत्र में डीजल पर टैक्स 24% से घटाकर 21% कर दिया गया, जिससे प्रति लीटर 2 रुपये की कटौती होगी। साथ ही पेट्रोल पर टैक्स 26% से घटाकर 25% कर दिया गया, जिससे प्रति लीटर 65 पैसे की कटौती होगी।
परिवारों के लिए सहायता
- मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत हर पात्र परिवार को तीन गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे, जिससे 52,16,412 परिवारों को लाभ मिलेगा। संजय गांधी निराधार योजना और श्रवण बाल योजना के तहत वित्तीय लाभ 1,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है।
शैक्षिक और रोजगार पहल
- रायगढ़ में एक नया यूनानी कॉलेज स्थापित किया जाएगा। सिंधुदुर्ग में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्कूबा डाइविंग केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिससे 500 से 1,000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
- मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत हर साल 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रति माह 10,000 रुपये ट्यूशन फीस दी जाएगी।
- अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों के लिए, जिनकी आय 8 लाख रुपये तक है, 100% ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
कृषि सहायता
- 8 लाख से अधिक किसानों को मुफ्त बिजली के लिए सोलर पंप वितरित किए जाएंगे। अधूरे सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड द्वारा 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। 1 जुलाई से गाय के दूध उत्पादकों को प्रति लीटर 5 रुपए सब्सिडी मिलेगी।
- बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति फसल 175 रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है। 100 स्थानों पर गोदामों का निर्माण किया जाएगा। खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के दौरान कपास और सोयाबीन किसानों को 2 हेक्टेयर की सीमा के भीतर प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
आवास और बुनियादी ढांचा
दिव्यांगों के लिए धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना के तहत पहले चरण में 34,000 से अधिक घर बनाए जाएंगे। 21 लाख से अधिक घरों में टोंटी कनेक्शन का कार्य प्रगति पर है।
महिला सशक्तिकरण
राज्य के 17 शहरों में 10,000 महिलाओं को पिंक रिक्शा खरीदने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। मौजूदा वित्त वर्ष में 15 लाख से 25 लाख महिलाओं को लक्ष्मीपति दीदी बनाने का टारगेट रखा गया है।