Maharashtra Polls: महाराष्ट्र चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस की आरक्षण विरोधी नीति फिर एक बार चर्चा में आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद से संविधान और इसके रचयिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के प्रति सम्मान व्यक्त किया है, लेकिन उनके कार्यों ने अक्सर इसके विपरीत रुख अपनाया है। आलोचकों का आरोप है कि कांग्रेस ने आंबेडकर के संवैधानिक प्रावधानों को पूरी तरह से लागू नहीं किया, खासकर कश्मीर और बाकी भारत के लिए अलग-अलग संविधान लागू कर। इस परंपरा को जारी रखते हुए, कांग्रेस ने आंबेडकर और संविधान को मुख्य रूप से चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया है।
आरक्षण का विरोध करने का आरोप
लोकसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस के प्रमुख नेता जैसे विदेशी नेता सैम पित्रोदा और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पर कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया गया है। डॉ. आंबेडकर ने इन समुदायों को समर्थन देने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन कांग्रेस के विरोध के कारण इसे लागू करने में दिक्कतें आईं। इसके विपरीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इन समुदायों के लिए आरक्षण बनाए रखा है और गैर-क्रीमी लेयर के लिए भी इसे विस्तारित किया है।
कांग्रेस की आरक्षण नीति पर सवाल
राहुल गांधी पर विशेष रूप से आरोप लगे हैं कि उन्होंने कांग्रेस की ओर से आरक्षण समाप्त करने की बात कही थी। इस बयान को मीडिया में व्यापक रूप से नहीं उठाया गया और कांग्रेस के अन्य नेताओं द्वारा इसका कोई खुला विरोध भी नहीं हुआ। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी देश में मौजूदा आरक्षण को समाप्त करने की कांग्रेस की मंशा की पुष्टि की है। इससे एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों में आक्रोश फैल गया है।
दलित समुदायों पर प्रभाव
संविधान की रक्षा का दावा करने के बावजूद, कांग्रेस पर आरोप है कि उसने दलितों की अपेक्षा मुस्लिम समुदाय के हितों को अधिक प्राथमिकता दी है। एक शीर्ष कांग्रेस नेता के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया था कि "भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है।" इसके चलते दलित समुदाय कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, खासकर उनके शासनकाल के दौरान हुए अत्याचारों के कारण।
आरक्षण चुनावों में प्रमुख मुद्दा
यह विवाद एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विभाजन की ओर इशारा करता है। एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय इसे आंबेडकर के उस दृष्टिकोण के खिलाफ मानते हैं, जिसमें उन्होंने सामाजिक आरक्षण पर जोर दिया था, न कि केवल आर्थिक आरक्षण पर। भाजपा ने इन वंचित वर्गों का समर्थन बनाए रखने और आरक्षण को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। यह रुख कांग्रेस की आरक्षण समाप्त करने की कथित मंशा के विपरीत है, जो आगामी चुनावों में प्रमुख मुद्दा बन सकता है।