Rajasthan News: राजस्थान में ऊर्जा सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने थर्मल और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के नए प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य सरकार विद्युत निगमों और केन्द्रीय उपक्रमों के बीच 5 एमओयू और 1 पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के माध्यम से राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए के निवेश होंगे।
राजस्थान में अब बिजली संकट नहीं होगा
इस दौरान केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह ने कहा कि राजस्थान में अब बिजली संकट नहीं होगा। देश में कोयले अच्छी मात्रा में उपलब्धता है। इसलिए राजस्थान में कोयले का संकट नहीं होने देंगे। राजस्थान जब पूरे देश में रिन्यूबल एनर्जी के सेक्टर में अग्रणी होगा। इससे पूरे देश में राजस्थान बिजली बेच सकेगा।
पहले हालात काफी खराब थे- सीएम भजनलाल
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। जब हम किसी काम के लिए निकलते हैं, उसका मूल्यांकन भी होता है। जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी। कई विभागों का इस दौरान मूल्यांकन किया गया। खासकर वे विभाग जो जनता से सीधे तौर पर जुड़े थे। उनके हालात काफी खराब थे। इसका दोष किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि उस सिस्टम का था, जो पहले से चला आ रहा था।
इनके बीच हुए ऊर्जा समझौते
इन समझौतों के तहत 3325 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) के साथ कोल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) तथा एनएलसी इंडिया के बीच एमओयू किया गया। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा आधारित 28 हजार 500 मेगावाट की परियोजनाओं के लिए आरवीयूएनएल और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बीच एमओयू किया गया। ये नए प्रोजेक्ट जॉइंट एंटरप्राइज के माध्यम से विकसित किए जाएंगे और इन पर 1 लाख 50 हजार करोड़ रूपए का निवेश किया जाएगा।
कौन-सी कंपनी कितना करेगी निवेश
इन जॉइंट प्रोजेक्ट्स में एनटीपीसी 1 लाख 16 हजार करोड़ रूपए, कोल इंडिया 26 हजार 700 करोड़ रूपए, एनएलसी 5 हजार 50 करोड़ रूपए और पावर ग्रिड 10 हजार करोड़ रूपए निवेश करेगा। साथ ही एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी की ओर से भी 2250 करोड़ रूपए का निवेश किया जाएगा।
राज्य सरकार देगी 20 हजार करोड़ रूपए का लोन
इसके अलावा राज्य में सुपर स्ट्रक्चर के विकास के लिए राजस्थान सरकार के विभिन्न उपक्रमों को फाइनेंस उपलब्ध करवाने के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) लिमिटेड और राज्य सरकार के बीच भी एमओयू किया गया। इसके अन्तर्गत आरईसी लिमिटेड राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, संस्थाओं और योजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ रूपए का लोन हर साल उपलब्ध करवाएगा। इस एमओयू से बिजली, पानी, सिंचाई, मेट्रो, परिवहन और कृषि से सम्बंधित परियोजनाओं में तेजी से वृद्धि होगी।