Job: राजस्थान में नई एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) और निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके लिए 83704 करोड़ रुपए के निर्यात को बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए करने की तैयारी है। ऐसा करने से प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
बता दें, इससे सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग करने में भी आसानी होगी। इसके लिए एमएसएमई इकाइयों में शामिल हस्तशिल्प, दस्तकार और बुनकरों पर फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि इसमें इनकी बड़ी हिस्सेदारी शामिल है। उद्यमियों के निर्यात को बढ़ाने के लिए इस प्रक्रिया को सरल करने की भी जरूरत है।
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ऐसे मिलेगी छूट
दरअसल, कैबिनेट में मंजूर की गई नई नीति के प्रावधान राइजिंग राजस्थान समिट में एमएसएमई के लिए बड़ा अवसर हो सकता है। इसके लिए राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत छूट भी प्रदान की गई है। जिसका लाभ लेने के लिए कुछ नियमों को फॉलो करना जरूरी है।
प्लास्टिक का उपयोग कम करने का फैसला
बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने पांचवे संकल्प के तहत प्लास्टिक का उपयोग कम करने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से ही की है। सीएम ने कहा कि धरती को स्वच्छ बनाने के लिए राज्य सरकार पर्यावरण के प्रतिकूल गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है।
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एमएसएमई नीति में शामिल
- 20 हजार नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित की जाएगी।
- एमएसएमई नीति में 10 हजार करोड़ रुपए के प्रति वर्ष निवेश की उम्मीद
- एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा
- इसमें शामिल निवेशकों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफार्म विकसित किया जाएगा।