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Rajasthan Bar Chunav 2024: राजस्थान की 230 बार एसोसिएशन में शुक्रवार (13 दिसंबर) को सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। शनिवार को (14 दिसंबर) को रिजल्ट आएंगे। जयपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में 5,716 मतदाता 17 पदों के लिए वोट डालेंगे।

Rajasthan Bar Chunav 2024: राजस्थान की 230 बार एसोसिएशन में आज शुक्रवार को एक साथ चुनाव हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वन बार, वन वोट के नियम के अनुसार, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर, दी बार एसोसिएशन जयपुर और दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सहित राजस्थान की 230 पंजीकृत बार एसोसिएश के लिए वोटिंग हो रही है। 

राजस्थान की की सभी एडवोकेट बार में दिसम्बर के दूसरे शुक्रवार वोटिंग और शनिवार को काउंटिंग होती है। कुछ बार एसोसिएशन के चुनाव 2 साल में होते हैं। ऐसे बार एसोसिएशन को छोड़कर शेष सभी में चुनाव हो रहे हैं। 

जयपुर हाईकोर्ट बार में 5,716 मतदाता 
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर में 5,716 एडवोकेट रजिस्टर्ड हैं। जो अध्यक्ष-महासचिव सहित 17 पदाधिकारी चुनेंगे। 17 पदों के लिए 58 प्रत्याशी उतरे हैं। अध्यक्ष पद पर महेन्द्र शांडिल्य, राजेश महर्षि, संगीता शर्मा, राजीव सोगरवाल और इन्द्रेश शर्मा आमने सामने हैं। 

55 बूथों में शाम 5 बजे तक वोटिंग 
राजस्थान हाईकोर्ट सतीशचंद्र सभागार में सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। 55 बूथों में शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से 70 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मतदाताओं को बैलेट लेने में परेशानी न हो, इसके लिंक के जरिए पर्ची भेजी गई है। 

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दी बार एसोसिएशन जयपुर में 4,880 मेम्बर 
जयपुर सेशन कोर्ट की दी बार एसोसिएशन जयपुर सदस्य संख्या में हिसाब से सबसे बड़ी बार है। इसमें 4,880 एडवोकेट रजिस्टर्ड हैं। शुक्रवार को यह पदाधिकारियों के लिए मतदान करेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी राम मनोहर शर्मा ने के मुताबिक, अध्यक्ष पद के लिए संदीप लुहाड़िया, सोमेश चन्द्र शर्मा, राजेश चौधरी, सुरेन्द्र सिंह राजावत, रजनीश गौड़ और प्रमोद शर्मा मैदान में हैं। इसी तरह दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर में 1831 मतदाता हैं। 

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जमवारामगढ बार के चुनाव पर रोक 
दी बार एसोसिएशन जमवारामगढ़ के चुनाव परिणाम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यहां भी 2 साल में चुनाव होते हैं। बीसीआर के पत्र अनुसार में 2 साल के कार्यकाल का जिक्र है। दिसंबर, 2023 में इसके चुनाव हुए थे। लिहाजा अगले चुनाव दिसंबर 2025 में होने चाहिए, लेकिन कुछ वकीलों ने 13 दिसंबर को चुनाव तय कर संचालन समिति गठित कर दी। समिति की कार्रवाई भी रद्द की दी गई है।

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