UP Defense Corridors: उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित पांच डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना को लेकर पर्यावरण मंजूरी मिल गई। यह डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट में डेवलप किए जाने हैं। पहले चरण में इनमें 20 हजार करोड़ के निवेश का अनुमान है।   

पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी मिलने के साथ ही यूपी के इन जिलों के औद्योगिक विकास का रास्ता साफ हो गया। मोटे तौर पर पांचों डिफेंस कॉरिडोर से 2.70 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। 

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 21 जून को पर्यावरण एनओसी मिलने की जानकारी दी है। पर्यावरण मंत्रालय ने 18 जनवरी को सैद्धांतिक सहमति दी थी, लेकिन लिखित अनुमति 21 जून को दी गई। 

इन कारिडोर में अब विस्फोटक सामग्री, हथियार, टैंक, तोप, गोला-बारूद, मोटर इंजन, हेलीकाप्टर, एयरक्राफ्ट की बॉडी, मिसाइल, मिसाइल उपकरण, ड्रोन, इलेक्ट्रानिक वारफेयर उपकरण व रोबोटिक्स, फायरिंग रेंज, टेस्टिंग रेंज का निर्माण किया जा सकेगा। 

यह इलाके कों अब जल सप्लाई संयंत्र, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, एयर क्वालिटी मानीटरिंग सिस्टम कॉमन इफ्यूलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और शोर मानीटरिंग सिस्टम जैसी सुविधाओं से लैस किए जाएंगे। 

लखनऊ-कानपुर में 571 करोड़ में विकास

  • राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर तहसील के भटगांव और हरौनी तहसील की 165 हेक्टेयर जमीन में डिफेंस कॉरिडोर डेवलप होगा। यहां की 33 फीसदी जमीन में पौधरोपण किया जाएगा। यहां रोजगार के 30 मौके उत्पन्न होंगे। 
  • कानपुर डिफेंस कारीडोर के तहत साढ़ तहसील की 385 हेक्टेयर जमीन को ग्रीन क्लीयरेंस मिल गई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यहां 23,485 पेड़ लगाएगा। साढ़ तहसील में इंजीनियरिंग और सेकेंडरी धातुकर्म से जुड़ी रक्षा इकाइयां स्थापित की जाएंगी। जिससे 37,440 युवाओं को रोजगार मिलेगा। 
  • चित्रकूट की कर्वी तहसील के खुटैरा व बुक्ताबुजुर्ग की 102 हेक्टेयर जमीन में डिफेंस कॉरिडोर के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली है। यहां 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 18 हजार लोगों को रोजगार मिलेंगे।
  • अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर अंडाला खैर और कोइल तहसील के गांव हैबतपुर, करसुआ, कीरतपुर निमाना की 500 हेक्टेयर जमीन पर डेवलप होगा। इसमें इलेक्ट्रानिक युद्ध उपकरण, टेलीस्कोप ड्रोन और छोटे हथियार बनेंगे। इंजीनियरिंग और सेकेंडरी धातुकर्म से जुड़ी रक्षा इकाइयों को यहां भी प्राथमिकता दी जाएगी। उत्पादन क्षमता 30 हजार टन से ज्यादा होगी।
  • झांसी में गरौठा तहसील में 500 हेक्टेयर जमीन पर 475 करोड़ की लागत से कॉरिडोर डेवलप किया जाना है। 1,076 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसमें 1,67,200 रोजगार के अवसर तैयार होंगे।