UP Budget 2025: योगी सरकार ने युवाओं के लिए खोला खजाना; स्कूटी-कोचिंग और ब्याजमुक्त ऋण सहित कई बड़े ऐलान

UP Budget 2025 में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 20 हजार तक बढ़ाने, मेधावी छात्राओं को स्कूटी, कोचिंग और ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया है।;

Update: 2025-02-20 10:06 GMT
UP Budget 2025 for Youth, students and Employee
UP Budget 2025: योगी सरकार ने युवाओं के लिए खोला खजाना; स्कूटी, कोचिंग और ब्याजमुक्त ऋण सहित कई बड़े ऐलान
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UP Budget 2025: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार (20 फरवरी) को अपना 9वां बजट पेश किया। करीब 8.8 लाख करोड़ के इस बजट में इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एजुकेशन सेक्टर को विशेष महत्व दिया गया है। इसमें सेवा निगम बनाकर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन हजार करने का ऐलान किया गया है। साथ ही एमपी-राजस्थान की तर्ज पर मेधावी छात्रों को स्कूटी और व्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है। 

9 लाख कर्मचायों का बढ़ेगा वेतन 
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 22 प्रतिशत और शिक्षा के क्षेत्र में 13 फीसदी बजट आवंटित किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सेवा निगम बनाने की घोषणा की है। इससे प्रदेश के 9 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचायों को फायदा होगा। अभी उनके लिए न्यूनतम वेतन 16 हजार निर्धारित था, जिसे बढ़ाकर 20 हजार रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। 

12वीं में अच्छे नंबर पर मिलेगी स्कूटी 
योगी सरकार के 9वें बजट में स्टूडेंट्स के लिए बड़ी घोषणा की गई है। 12वीं कक्षा में अच्छे नंबर लाने वाली छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी मिलेगी। यूपी बोर्ड के साथ CBSE बोर्ड की छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा। योगी सरकार ने इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया है। इसके अलावा छात्रों को स्मार्ट फोन और टैबलेट पहले की तरह दिए जाते रहेंगे। स्वरोजगार स्थापित करने उन्हें ब्याजमुक्त ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। 

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स्वरोजगार के लिए 1 हजार करोड़ का बजट 
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कोचिंग सुविधा घर के पास मिले, योगी सरकार इसके लिए सभी जिलों में कोचिंग सेंटर खोलेगी। यह कोचिंग सेंटर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत खोले जाएंगे। इसके अलावा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने सरकार 1 हजार करोड़ का बजट खर्च करेगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना की जाएगी। 

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