UP Government Employee: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। यूपी के 39 हजार कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल में अपलोड नहीं किया। सरकार ने उनकी वेतन रोकने का निर्णय लिया है।
दरअसल, सरकार ने सभी विभागों के कर्मचारियों को 30 सितंबर तक संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश दिए थे। लेकिन 827583 में सिर्फ 7 लाख 88 हजार 506 कर्मचारियों ने ही ब्यौरा अपलोड किया है। यानी 39077 कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया।
पुलिस के 99.65 फीसदी कर्मचारियों ने नहीं दी डिटेल्स
राज्य सरकार के मुताबिक, कृषि विभाग के 99 फीसदी कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है। पशुधन, पंचायतीराज, चिकित्सा शिक्षा और आयुष के 95 फीसदी कर्मचारियों ने भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड कर दिया है। लेकिन यूपी पुलिस के 99.65 फीसदी कर्मचारियों ने संपत्ति की डिटेल्स अब तक नहीं दी है।
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यूपी में कुल 846640 कर्मचारी
उत्तर प्रदेश सरकार के कुल 846640 कर्मचारी हैं। इनमें से 7 लाख 88 हजार 506 ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड कर दिया है। सरकार ने टैक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि, महिला कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, राजस्व और गृह विभाग के कर्मचारियों से प्रॉपर्टी की डिटेल्स मांगी थी।
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मोहलत के बाद भी नहीं दी प्रॉपर्टी डिटेल्स
यूपी के 131748 यानी 15 फीसदी कर्मचारी 17 अगस्त को आदेश जारी होने से पहले ही संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर चुके थे। 31 अगस्त तक यह आंकड़ा बढ़कर 71 फीसदी हो गया। अगस्त में जिन 29 फीसदी कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था, उनकी वेतन रोकने का आदेश जारी हुआ था। लेकिन गृह विभाग की मांग पर एक माह की मोहलत और दी गई थी। इसके बाद भी 39 हजार कर्मचारियों ने डिटेल्स अपलोड नहीं की।