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Imran Khan Advocates for Electronic Voting Machines: पूर्व पीएम ने यह भी आशंका जताई कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें साइफर और तोशखाना मामलों में जमानत दे देता है तो उन्हें अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया जा सकता है।

Imran Khan Advocates for Electronic Voting Machines: 'अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती खता ईवीएम की कहते हो... '। यह लाइनें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए पढ़ी थी। उन्होंने कहा कि कोई भी सोशल मीडिया पर डिब्बा रूपी डिवाइस लेकर बैठ जाता है और ईवीएम पर सवाल उठाने लगता है। ईवीएफ 100 फीसदी सेफ है। 

दरअसल, मुख्य चुनाव आयुक्त का निशाना उन लोगों पर था, जो ईवीएम पर उंगली उठाते हैं। फिलहाल, अब ईवीएम की डिमांड पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अगर चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) होतीं, तो धांधली के सभी मुद्दे एक घंटे में हल हो गए होते।

आदियाला जेल में पत्रकारों से कही ये बात
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले की सुनवाई के बाद अदियाला जेल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। इस केस में उनकी पत्नी बुशरा बीबी और सहयोगी शामिल हैं। पीटीआई ने भी एक्स पर पोस्ट किया कि अगर आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो धांधली का मुद्दा एक घंटे में सुलझ जाता। 

इमरान खान के अनुसार, पाकिस्तान के चुनाव आयोग, कुछ राजनीतिक दलों और प्रतिष्ठान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने की योजना को विफल कर दिया। उन्होंने उन अधिकारियों के खिलाफ उच्च देशद्रोह की कार्यवाही की मांग की, जिन्होंने आम चुनावों में लोगों के जनादेश की कथित तौर पर चोरी की थी। हालांकि उन्होंने अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) कार्यालय के बाहर प्रदर्शन का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए सेना विरोधी नारों से खुद को दूर रखा।

इमरान का दावा- PTI को 30 मिलियन वोट मिले
इमरान खान ने दावा किया कि उनकी पार्टी को 30 मिलियन से अधिक वोट मिले, जबकि बाकी 17 राजनीतिक दलों को संयुक्त रूप से इतने ही वोट मिले। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने चुनावों में अनियमितताओं को आईएमएफ के समक्ष उठाया और गैर-सरकारी संगठनों ने भी चुनावी प्रक्रिया में खामियां बताईं।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि चुनाव से पहले एक साजिश के तहत पहले हमारा निशान बल्ला छीन लिया गया। फिर आरक्षित सीटों से वंचित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार जनादेश की चोरी देशद्रोह के समान है। 

इमरान खान ने कहा कि पीटीआई को आरक्षित सीटें देने से इनकार करने के पेशावर उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का चुनाव आयोग पीटीआई की सीटें अन्य राजनीतिक दलों को आवंटित नहीं कर सकता है।

पूर्व पीएम ने यह भी आशंका जताई कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें साइफर और तोशखाना मामलों में जमानत दे देता है तो उन्हें अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया जा सकता है।

नाजुक अर्थव्यवस्था में नहीं टिकेगी सरकार
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए इमरान खान ने कहा कि मौजूदा सरकार नाजुक अर्थव्यवस्था के कारण टिकाऊ नहीं है। उन्होंने इस आलोचना को भी खारिज कर दिया कि पीटीआई ने देश को दिवालिया होने की कगार पर छोड़ दिया है। खान के अनुसार, पीएमएल-एन ने 2018 में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा छोड़ा और आईएमएफ से संपर्क करने के अलावा कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं था।

खान ने कहा कि मौजूदा सरकार के पास संरचनात्मक सुधार करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सरकार को सलाह दी कि अगर वह कर्ज चुका सकती है तो उसे कर्ज लेना चाहिए।

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