मालद्वीव के प्रॉसिक्यूटर जनरल हुसैन शमीम पर हमला: दिनदहाड़े बीच सड़क पर हुआ अटैक, मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग लाने वाली पार्टी ने किया था अपॉइंट

Maldives Prosecutor General Brutally Attacked: पुलिस ने कहा कि शमीम पर बुधवार सुबह कथित तौर पर हमला किया गया। माना जा रहा है कि हमला किसी नुकीली चीज से नहीं किया गया है। एडीके अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। ;

Update:2024-01-31 10:51 IST
Maldives Prosecutor General Hussain ShameemMaldives Prosecutor General Hussain Shameem
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Maldives Prosecutor General Brutally Attacked: राजनीतिक संकट से घिरे मालदीव से बड़ी खबर है। स्थानीय मीडिया अधाधू ने बताया कि मालदीव के अभियोजक जनरल (Prosecutor General) हुसैन शमीम पर दिनदहाड़े हमला हुआ है। हमला किसने और क्यों किया, इसका खुलासा नहीं हुआ है। पहले सूचना आई थी कि उन्हें चाकू मारा गया है। हालांकि पुलिस ने इससे इंकार कर दिया। एडीके अस्पताल में शमीम का इलाज चल रहा है। उन्हें मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) नेता पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह की सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। सोलिह की पार्टी राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग ला रही है।  

पुलिस ने कहा कि शमीम पर बुधवार सुबह कथित तौर पर हमला किया गया। माना जा रहा है कि हमला किसी नुकीली चीज से नहीं किया गया है। एडीके अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। 

हाल ही में संसद में भिड़े थे दो सांसद
शमीम पर हमला देश में हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बीच हुआ है। हाल ही में मालदीव की संसद में पीपीएम और पीएनसी पार्टी के सांसद भिड़ गए थे। एमडीपी सांसद ईसा और पीएनसी सांसद अब्दुल्ला शहीम अब्दुल हकीम के बीच संसद में जमकर लात घूंसे चले थे। सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आया था। 

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मुइज्जू सरकार के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी
लक्षद्वीप विवाद के बाद मालदीव में विपक्ष राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के पास संसद में बहुमत है। उसने महाभियोग के लिए जरूरी सांसदों का समर्थन लिखित तौर पर हासिल कर लिया है। विपक्ष ने जोर दिया कि मालदीव की स्थिरता और सुरक्षा के लिए हिंद महासागर में स्थिरता और सुरक्षा महत्वपूर्ण है।

मुइज्जू के तानाशाही रवैये के कारण विपक्ष में नाराजगी
इस बीच मालदीव सन ने बताया कि अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने संसद के आदेशों में संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है जो विपक्षी सांसदों को राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने में सक्षम बनाता है। मोहम्मद मुइज्जू के प्रशासन में शीर्ष पद संभालने के लिए सात सांसदों ने नवंबर में संसद से इस्तीफा दे दिया। एमडीपी ने संसद के आदेशों में संशोधन किया ताकि सांसदों की कुल संख्या निर्धारित करते समय खाली सीटों की गिनती न की जाए। इसलिए, संसद को वर्तमान में राष्ट्रपति मुइज्जू पर महाभियोग चलाने के लिए पिछले 58 के बजाय 54 वोटों की आवश्यकता है। क्योंकि स्थायी आदेशों में संशोधन के अनुसार, सांसदों की कुल संख्या अब 87 के बजाय 80 है। मुइज्जू के तानाशाही रवैये के कारण विपक्ष में नाराजगी है। 

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