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Mexico Judiciary Election Bill: मेक्सिको में ज्यूडिशियरी रिफॉर्म बिल के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर गई है। मेक्सिको की संसद में हाल ही में इस बिल को पारित किया गया है। इस बिल के प्रावधानों को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। इस विधेयक के मुताबिक, अब मेक्सिको में जजाें को जनरल वोटिंग के जरिए चुना जाएगा। मेक्सिको दुनिया का पहला देश होगा जहां जनता को जजों काे चुनने का अधिकार मिलेगा। हालांकि, इस फैसले का व्यापक विरोध हो रहा है, और जनता सड़कों पर उतर आई है। इस विधेयक के खिलाफ देश में जन आंदोलन शुरू हो गया है।
लोग बिल का कर रहे हैं जोरदार विरोध
मेक्सिको के लोग ज्यूडिशियरी रिफॉर्म बिल का जोरदार विरोध कर रहे हैं। ज्यूडिशियरी की तस्वीर बदलने की ताकत रखने वाले इस विधेयक को संसद में सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी ने समर्थन किया। बिल मेक्सिको के संसद में बहुमत से पारित हो गया है। अब इस विधेयक को कानून बनने में बस कुछ औपचारिकताएं बाकी रह गई है। ऐसे में लोग अब इस विधेयक का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर यह कानून बना तो देश की ज्यूडिशियरी की ताकत कमजोर हो जाएगी।
संसद में बिल पास होते ही जनता सड़कों पर
बुधवार को हजारों प्रदर्शनकारी मेक्सिको की संसद भवन के सामने प्रदर्शन के लिए पहुंचे। देखते ही देखते इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारी संसद के अंदर घुस गए। संसद में रखी सामानों की तोड़फोड की। यह सब कुछ बिल के पारित होने के ठीक पहले हुआ। सांसदों को नजदीकी इमारतों में शरण लेनी पड़ी। हिंसक प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ‘न्यायपालिका नहीं गिरेगी’ जैसे नारे लगाए। विपक्षी दल के नेता भी इस विरोध में शामिल हो गए। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद, संसद के भीतर तनाव का माहौल रहा।
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क्या है यह बिल और क्यों हो रहा है विरोध?
इस बिल के तहत मेक्सिको के सभी स्तरों पर न्यायधीशों को अब जनता द्वारा चुना जाएगा। इसके पक्ष में 86 वोट और विरोध में 41 वोट पड़े। राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्राडोर ने इस बिल के पक्ष में जोर दिया, लेकिन जनता इसका विरोध कर रही है। लोग मानते हैं कि इससे न्यायपालिका की स्वायत्तता को खतरा होगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।
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विपक्ष और राष्ट्रपति में बिल को लेकर मतभेद
राष्ट्रपति ओब्राडोर ने ज्यूडिशियरी रिफॉर्म बिल पर सरकार का बचाव किया है। राष्ट्रपति ओब्राडोर ने कहा कि मौजूदा समय में देश की ज्यूडिशियल सिस्टम सिर्फ उच्च वर्ग के हितों की सेवा करती है, इसलिए बदलाव जरूरी है। उन्होंने अपनी कार्यकाल के समाप्त होने से पहले इस बिल को पारित करवाने की पूरी कोशिश की। वहीं, विपक्षी दल ने इस बिल का विरोध किया और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया।
बिल पास होते ही संविधान में संशोधन की तैयारी
इस बिल के पास होते ही अब सरकार ने मेक्सिको के संविधान में संशोधन की तैयारी तेज कर दी है। इसके बाद ज्यूडिशियरी के इलेक्शन का रास्ता साफ हो जाएगा। मेक्सिको में अब 6,500 से ज्यादा जजों का चुनाव अब सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही, न्यायधीश बनने के लिए जरूरी 10 साल के अनुभव को भी घटाकर 5 साल कर दिया जाएगा।
