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Bangladesh Government: संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) अवामी लीग के उपाध्यक्ष डॉ. रब्बी आलम ने दावा किया शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी। मुहम्मद यूनुस सरकार को नाकाम ठहराते हुए पद छोड़ने की मांग की है।

Bangladesh Government: बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) अवामी लीग के उपाध्यक्ष डॉ. रब्बी आलम ने समाचार एजेंसी एनआई को बताया कि शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के तौर पर वापसी कर सकती हैं। उन्होंने आतंकी हमलों पर चिंता जताते हुए अंतरराष्ट्रीय दखल की मांग की है। 

अवामी लीग के डॉ. आलम ने भारत के प्रति आभार जताया। कहा, भारत ने बांग्लादेश में संकट के बीच अवामी लीग के नेताओं को आश्रय और सुरक्षित यात्रा मुहैया कराने में सहयोग दिया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। 

शेख हसीना की वापसी पर डॉ. आलम बोले-

  • डॉ. रब्बी आलम बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री के करीबी हैं। एएनआई से चर्चा के दौरान उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार को नाकाम बताया। साथ ही शेख हसीना की राजनीतिक वापसी की उम्मीद जताई है। 
  • डॉ. रब्बी आलम ने बांग्लादेश के सलाहकार से पद छोड़ने का आग्रह करते हुए कहा, वह जहां से आए हैं, वापस वहीं चले जाएं। शेख हसीना अब प्रधानमंत्री के रूप में वापसी करने वाली हैं। बांग्लादेश की युवा पीढ़ी ने गलतियां की हैं, लेकिन यह उनकी गलती नहीं, बल्कि उनके साथ छेड़छाड़ है। 
  • डॉ. रब्बी आलम ने बांग्लादेश में हमलों की बात करते हुए अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की है। कहा, राजनीतिक विद्रोह ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में तो आतंकवादी विद्रोह है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। 
  • डॉ. रब्बी आलम ने भारत को समर्थन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया। कहा, हमारे कई नेता भारत में शरण लिए हुए हैं। भारत सरकार को यह सहयोग देने के लिए बहुत आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद देता हूं।

बैंक खाते फ्रीज, जब्त होगी प्रॉपर्टी
डॉ. रब्बी आलम के इस बयान से बांग्लादेश में हड़कंप मच गया है। ढाका की कोर्ट ने शेख हसीना के धनमंडी स्थित आवास 'सुधासदन' सहित उनके परिवार की अन्य संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शेख परिवार से जुड़े 124 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए हैं। ढाका मेट्रोपॉलिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश जाकिर हुसैन गालिब ने भ्रष्टाचार निरोधक कंपनी के आवेदन पर यह आदेश जारी किए हैं। 

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