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EV Subsidy: केंद्र सरकार ने 'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024' को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। हाल ही में मंत्रालय के एक बयान में कहा कि योजना का कुल बजट अब 778 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह योजना मूल रूप से 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 2024 तक चलने वाली थी, जिसका शरुआती कुल बजट 500 करोड़ रुपए तय किया गया था।
ईवी विक्रेताओं और खरीदारों के लिए बड़ी राहत
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS 2024) को आगे बढ़ाया है। यह योजना इसी साल 13 मार्च को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए शुरू की गई थी और मूल रूप से 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 2024 तक चलने वाली थी। अब इस योजना को दो महीने का एक्सटेंशन दिया गया है और यह 30 सितंबर, 2024 तक जारी रहेगी। इसके अलावा सरकार ने इस योजना का बजट भी 500 करोड़ से बढ़ाकर 778 करोड़ रुपए कर दिया है।
EMPS 2024 क्या है?
- EMPS स्कीम ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और निर्माण (FAME) योजना की जगह ली है। EMPS योजना FAME-II स्कीम के खत्म होने के बाद एक अंतरिम उपाय के रूप में आई थी और इसे बजट 2024-25 में नई FAME-III स्कीम द्वारा बदले जाने की उम्मीद थी। हालांकि, सभी हितधारकों के बीच एक नई योजना पर सहमति नहीं बन सकी, इसलिए सरकार ने EMPS 2024 को अस्थायी रूप से बढ़ाने का फैसला लिया है, जबकि एक नई FAME स्कीम की घोषणा की जा रही है।
- EMPS 2024 योजना के अंतर्गत ग्राहक दो-पहिया ईवी के लिए 10,000 रुपए तक की सब्सिडी, छोटे तीन-पहिया ईवी के लिए 25,000 रुपए तक की सब्सिडी और बड़े तीन-पहिया ईवी के लिए 50,000 रुपए तक की सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं।
साढ़े 5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को मिला सपोर्ट
मंत्रालय ने कहा कि अब इस योजना के तहत 560,789 इलेक्ट्रिक वाहनों को सपोर्ट मिल चुका है। जिसमें 500,080 इलेक्ट्रिक दो-पहिया और 60,709 इलेक्ट्रिक तीन-पहिया शामिल हैं। EMPS 2024 योजना के तहत सब्सिडी सिर्फ उन्हीं ईवी के लिए उपलब्ध होगी, जो उन्नत बैटरियों से लैस हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक निर्माण कार्यक्रम (PMP) भी लागू किया है।
(मंजू कुमारी)
