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EPFO Updates: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 1 सितंबर 2013 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (GIS) के तहत कटौती बंद करने का निर्णय लिया है। यह फैसला 21 जून 2024 को जारी किए गए आदेश में लिया गया।
जानिए क्या है GIS?
केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) जनवरी 1982 में लागू हुई थी। यह योजना कर्मचारियों को दो तरह के लाभ देती है:
- बीमा कवरेज: इस योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक मदद मिलती है।
- रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि: जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसे इस योजना के तहत एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है।
EPFO के आदेश में क्या कहा गया है?
ईपीएफओ के 21 जून के आदेश में दो अहम बातें हैं। पहली- 1 सितंबर 2013 के बाद EPFO में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए GIS के तहत कटौती बंद कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि अब इन कर्मचारियों के वेतन से GIS के लिए पैसा नहीं काटा जाएगा। दूसरी- अब तक कर्मचारियों के वेतन से GIS के लिए जो पैसा काटा गया है, उसे उन्हें वापस कर दिया जाएगा।
विशेषज्ञों की क्या है राय?
- दिल्ली हाईकोर्ट के वकील महीप सिंह का कहना है कि इस बदलाव का असर यह होगा कि कर्मचारियों को दो फायदे मिलेंगे। उनके वेतन में से अब GIS के लिए कटौती नहीं होगी, जिससे उनकी सीधी तौर पर मिलने वाला वेतन बढ़ जाएगा। अब तक GIS के लिए काटा गया पैसा उन्हें एकमुश्त राशि के रूप में वापस मिल जाएगा।
- हालांकि, बचत और बीमा GIS कटौती का दोहरा फायदा था। हर महीने GIS के लिए जो पैसा काटा जाता था, वह रकम तो कम होती थी, लेकिन रिटायरमेंट पर मिलने वाली राशि काफी ज्यादा होती थी। इसलिए, भले ही अब कटौती बंद हो जाने से इन-हैंड सैलरी बढ़ जाए, हो सकता है कि आपको उतना बड़ा फर्क न महसूस हो।
