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PMMY: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत, 52 करोड़ खाताधारकों में से 68% महिलाएं हैं, जो यह दर्शाता है कि यह योजना महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर अवसर प्रदान कर रही है।
महिलाओं की बढ़ती भागीदारी
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले नौ वर्षों में प्रति महिला पीएमएमवाई वितरण राशि 13% की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़कर 62,679 रुपये हो गई है। इसके अलावा, प्रति महिला वृद्धिशील जमा राशि 14% CAGR से बढ़कर 95,269 रुपये हो गई है।
सामाजिक समूहों का आर्थिक उत्थान
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रभाव विशेष रूप से वंचित सामाजिक समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। 52 करोड़ पीएमएमवाई खातों में से लगभग आधे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के हैं। इसके अतिरिक्त, कुल खाताधारकों में से 68% महिलाएं और 11% अल्पसंख्यक समुदाय से हैं।
राज्यों में महिला उद्यमियों की स्थिति
- बिहार: 4.2 करोड़ महिला उद्यमी
- तमिलनाडु: 4.0 करोड़ महिला उद्यमी
- पश्चिम बंगाल: 3.7 करोड़ महिला उद्यमी
महिलाओं के खाताधारकों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी महाराष्ट्र (79%), झारखंड (75%) और पश्चिम बंगाल (73%) में दर्ज की गई है।
लोन की औसत राशि में वृद्धि
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण का औसत टिकट साइज वित्त वर्ष 2016 में 38,000 रुपये था, जो वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर 72,000 रुपये हो गया और वित्त वर्ष 2025 में यह 1.02 लाख रुपये तक पहुंच गया।
कितने लोन हुए स्वीकृत?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 28 फरवरी 2025 तक, इस योजना के तहत 33.19 लाख करोड़ रुपये के 52.07 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
क्या है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना योजना?
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सशक्त बनाना है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी (MUDRA) के तहत, यह योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCB), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (MFI) के माध्यम से 20 लाख रुपये तक का बिना गारंटी वाला ऋण प्रदान करती है।
