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ACC Approval for Lateral Entry: केंद्र की मोदी सरकार सरकारी नौकरी में बड़ा बदलाव करने की योजना बना रही है। ऐसा बताया जा रहा है किकेंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञों को केंद्र सरकार के विभागों में महत्वपूर्ण पद संभालने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) से मंजूरी मिलने के बाद विभिन्न विभागों के तीन संयुक्त सचिव और 22 निदेशक और उप सचिव के पदों पर निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी । आमतौर पर, इन पदों पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अधिकारी रहते हैं।
क्या है लैटरल एंट्री योजना का मकसद
लैटरल एंट्री योजना 2018 में शुरू की गई थी। इसका मकसद संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर के पदों पर निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों की भर्ती करना है। ये अधिकारी नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह योजना निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को सरकारी प्रणाली का अभिन्न अंग बनने का अवसर प्रदान करती है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करता है। इसके लिए यूपीएससी ही आवेदन आमंत्रित करता है। इन महत्वपूर्ण पदों के लिए चुने गए सही विशेषज्ञों को नियुक्त करने की सिफारिश भी यूपीएससी ही करता है।
अब तक 38 एक्सपर्ट्स की हो चुकी है नियुक्ति
लैटरल एंट्री योजना के माध्यम से अब तक निजी क्षेत्र के 38 विशेषज्ञों को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त किया जा चुका है। अब इस कड़ी में 25 और ऐसे अधिकारी शामिल हो जाएंगे, जो निजी क्षेत्रों से आए होंगे। यह विशेषज्ञ निजी क्षेत्र, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले सेवा दे चुके होते हैं। ऐसे में इनके अनुभव को देखते हुए संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिवों जैसे अहम पदों पर नियुक्ति की जाती है।
निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों का लाभ उठाने की कोशिश
वर्तमान में, 33 विशेषज्ञ, जिनमें आठ संयुक्त सचिव, 16 निदेशक और नौ उप सचिव शामिल विभिन्न सरकारी विभागों में लैटरल एंट्री योजना के माध्यम से नियुक्त होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों का लाभ उठाने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है। इससे पहले मई 2023 में यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर लैटरल एंट्री योजना के तहत जॉइंट सेक्रेटरी जैसे अहम पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया था।
