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Assam NRC-Aadhaar: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2024 से असम में आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वाले सभी नए आवेदकों को अपना राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का आवेदन संख्या (ARN) बताना अनिवार्य होगा। यह कदम अवैध प्रवासियों (घुसपैठियों) के राज्य में प्रवेश को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। बता दें कि 2024 की शुरुआत से असम में अब तक 54 अवैध प्रवासियों की पहचान की गई।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि आधार कार्ड के लिए आने वाले आवेदन राज्य की कुल आबादी से ज्यादा हो रहे हैं। इससे संकेत मिल रहा है कि कई संदिग्ध लोग आधार कार्ड हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके मद्देनजर राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सख्त करने जा रही है।
असम में आधार के नए प्रावधानों से जुड़े मुख्य बिंदु
1) NRC ARN अनिवार्य: असम में आधार कार्ड के नए आवेदकों को NRC आवेदन संख्या (ARN) देना होगा ताकि उनकी नागरिकता की पुष्टि हो सके।
2) किसे मिलेगी छूट: यह नियम उन 9.55 लाख लोगों पर लागू नहीं होगा, जिनकी बायोमेट्रिक्स NRC प्रक्रिया के दौरान लॉक हो गई थी। इसके अलावा, चाय बागान क्षेत्रों के लोगों को भी इस नियम से छूट दी गई है।
3) अवैध प्रवासियों की पहचान: मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अवैध प्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और इनकी पहचान करने व वापस भेजने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।
4) सीमा सुरक्षा में सुधार: बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) सीमा पर कड़ी निगरानी कर रही है और आगे सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सख्त किया जाएगा।
5) अवैध प्रवासियों के डॉक्यूमेंटेशन पर जोर: अवैध प्रवासियों की पहचान के बाद उनके बायोमेट्रिक डेटा को संग्रहित किया जाएगा और उनके पास मौजूद आधार, पैन, वोटर आईडी या पासपोर्ट नंबर दर्ज किए जाएंगे।
असम में इस साल 54 अवैध प्रवासियों की पहचान हुई
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने आगे बताया कि 2024 की शुरुआत से असम में अब तक 54 अवैध प्रवासियों की पहचान की गई है, जिनमें से 45 को उनके देश वापस भेजा जा चुका है। जबकि 9 को करीमगंज में गिरफ्तार किया गया। सबसे ज्यादा करीमगंज में 48, बोंगाईगांव में 4 और हाफलोंग जीआरपी और धुबरी जिले में एक-एक घुसपैठिये का पता चला।
