Logo
Congress Manifesto: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने मेनिफेस्टो कमेटी बनाई थी। समिति के संयोजक छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, कांग्रेस नेता शशि थरूर और प्रियंका गांधी वाड्रा अन्य सदस्य हैं।

Congress Manifesto: लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी भी हैं। पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित करने की भी उम्मीद है। न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर के इंफाल से शुरू हुई थी, जो 17 मार्च को मुंबई में एक मेगा रैली की शक्ल में समाप्त हुई।

वहीं, पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) भी पार्टी के शेष उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए भी बैठक कर सकती है। 

टीएस सिंहदेव समिति के संयोजक
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने मेनिफेस्टो कमेटी बनाई थी। समिति के संयोजक छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, कांग्रेस नेता शशि थरूर और प्रियंका गांधी वाड्रा अन्य सदस्य हैं।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम मैनिफेस्टो समिति के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी का घोषणापत्र लोगों का घोषणापत्र होगा और पार्टी नेताओं द्वारा सार्वजनिक परामर्श के अलावा, ई-मेल और एक वेबसाइट के माध्यम से सुझाव लिए गए हैं।

पार्टी ने दी है पांच गारंटी

  • नारी न्याय गारंटी
  • किसान न्याय गारंटी
  • युवा न्याय गारंटी
  • श्रमिक न्याय गारंटी
  • हिस्सेदारी न्याय गारंटी
Congress Working Committee Lok Sabha Manifesto
Congress Working Committee Lok Sabha Manifesto
Congress Working Committee Lok Sabha Manifesto
Congress Working Committee Lok Sabha Manifesto
Congress Working Committee Lok Sabha Manifesto
Congress Working Committee Lok Sabha Manifesto

पार्टी ने 'श्रमिक न्याय' और 'हिस्सेदारी न्याय' के लिए पांच गारंटी भी दीं, जबकि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने और एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करने का वादा किया।

इसके अलावा 25 वर्ष की आयु तक डिप्लोमा धारकों के लिए 1 लाख रुपये के वार्षिक नौकरी पैकेज की गारंटी, पेपर लीक से छुटकारा पाने के लिए कड़े कानून, 30 लाख सरकारी नौकरी, और 'युवा रोशनी' की शुरुआत का उद्देश्य 40 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के बीच स्टार्टअप को बढ़ावा देना है।

5379487