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UGC NET 2024: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (यूजीसी नेट 2024) को रद्द करने का फैसला लिया है। यह परीक्षा मंगलवार (18 जून) को देशभर के सेंटर्स पर आयोजित की गई थी। यह परीक्षा भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) कराता है, जो कि पिछले कुछ दिनों से नीट (यूपी) पेपर लीक को लेकर चर्चा में है। एनटीए ने बुधवार रात अपनी वेबसाइट पर नेट परीक्षा रद्द करने जानकारी साझा की। इसमें एजेंसी ने एग्जाम में साइबर क्रिमिनल्स के हस्तक्षेप की ओर इशारा किया है। मामले की जांच नेशनल साइबर क्राइम ब्यूरो और सीबीआई करेगी।
अब नए सिरे से आयोजित होगी परीक्षा
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि एग्जाम प्रोसेस पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी जाए। अब आगे नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों को अलग से जानकारी साझा की जाएगी। साथ ही जांच के लिए यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा जा रहा है।
317 शहरों में मंगलवार को हुई थी परीक्षा
यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बताया कि देश के 317 शहरों में 11.21 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों में से करीब 81 प्रतिशत मंगलवार को नेट परीक्षा के लिए शामिल हुए थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शुरुआती तौर पर परीक्षा की शुचिता से समझौता होने के संकेत मिलने के बाद नेट एग्जाम रद्द करने की घोषणा की है।
क्या है यूजीसी-नेट परीक्षा?
बता दें कि यूजीसी-नेट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ-साथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए भारतीय नागरिकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कराई जाती है। एनटीए यूजीसी-नेट का आयोजन कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में कराता है। यह परीक्षा हर साल दो बार (जून और दिसंबर) होती है। यूजीसी की सहमति से एनटीए देशभर के चयनित शहरों में 83 विषयों में यूजीसी नेट जून 2023 का आयोजन कर रहा है।
नीट विवाद के बीच नेट भी रद्द हुई
यह मामला NEET परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है, जो अनियमितताओं के आरोपों का सामना कर रही है। NEET को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने कहा, "NEET (UG) परीक्षा-2024 से संबंधित मामले में ग्रेस मार्क्स से जुड़े मुद्दे को पहले ही संबोधित किया जा चुका है। जहां तक पटना में परीक्षा में कुछ अनियमितताओं का सवाल ह। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से रिपोर्ट मांगी गई है, रिपोर्ट मिलने पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।
