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Parliament session Live:गुरुवार (25 जुलाई) संसद के मानसून सत्र का चौथे दिन भी बजट पर चर्चा हुई। विपक्षी सांसदों ने सदन में हंगामा किया।

Parliament session Live: गुरुवार (25 जुलाई) को संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। बजट पर लगातार दूसरे दिन भी चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच माहौल गर्म नजर आया। विपक्षी सांसदोंवने सदन में जमकर हंगामा किया। उनके मुताबिक, बजट में राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। इससे पहले भी बजट को लेकर सदन में हंगामा हो चुका है। विपक्षी दलों ने संसद के बाहर प्रदर्शन भी किया। लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में भी बजट को लेकर हंगामा हुआ। 

Live Updates: 

  • लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने कहा कि बजट सत्र में केवल बजट पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनादेश दिया है, आप उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बिल्कुल सही नहीं है। रिजिजू का यह बयान सुनते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर स्पीकर ओम बिड़ला ने सभी सांसदों से शांति बनाए रखने की अपील की। 
  • राज्यसभा में भाजपा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University)  को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा (Central University Demand) देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इससे विश्वविद्यालय में संसाधनों की वृद्धि होगी, जिससे छात्रों को लाभ मिलेगा।
  • खड़गे के बयान पर कांग्रेस का बचाव
    बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 'माताजी' कहकर संबोधित किया। कांग्रेस ने उनके बयान पर अपनी सफाई दी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि खड़गे कर्नाटक से हैं। वहां महिलाओं को 'अम्मा' कहकर संबोधित किया जाता है। 'माताजी' केवल 'अम्मा' का अनुवाद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसके लिए सम्मानित महसूस करना चाहिए। (Mallikarjun Kharge, Congress Defense, Pramod Tiwari)

सोमनाथ चटर्जी को श्रद्धांजलि

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जैसे ही संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ने कहा कि संसद की गरिमा बनाए रखें। (Somnath Chatterjee Tribute, Speaker's Appeal)

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संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष का हंगामा। किरन रिजिजू और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर विवाद। लखनऊ विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग।

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मानसून सत्र के तीसरे दिन संसद के दोनों सदनों में बजट को लेकर काफी हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष ने वॉकआउट किया। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बजट की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बजट में 'B' का मतलब धोखा (Betrayal), 'U' का मतलब बेरोजगारी (Unemployment), 'D' का मतलब वंचित (Deprived), 'G' का मतलब गारंटी (Guarantee), 'E' का मतलब सनकी (Eccentric) और 'T' का मतलब त्रासदी (Tragedy) है।

वित्त मंत्री का बजट पर स्पष्टीकरण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बजट में हर राज्य का नाम लेने का अवसर नहीं मिलता है। विपक्ष के नेता कांग्रेस की अगुवाई में जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं ताकि लोग यह महसूस करें कि उनके राज्य को कुछ नहीं मिला है। यह सही नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जिससे वहां के विकास कार्यों में तेजी आएगी।

धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा: अभिषेक बनर्जी
वहीं, TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भाजपा अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। लोकसभा और राज्यसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डालने की कोशिश कर रही है और यह बजट उसी का हिस्सा है।

23 जुलाई को पेश किया गया बजट 
23 जुलाई को निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने 1 घंटे 23 मिनट का बजट भाषण दिया। उनके बजट का फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिलाएं और युवा थे। नए कर व्यवस्था में 7.75 लाख रुपए तक की आय अब कर मुक्त हो गई है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम है, सरकार उन्हें तीन किस्तों में अधिकतम 15 हजार रुपए देगी।

बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला तोहफा
मोदी सरकार 3.0 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के सहयोग से केंद्र में शासन कर रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की। यह बजट दोनों राज्यों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और वहां के विकास कार्यों में तेजी आएगी।

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