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Punjab vs Center: पंजाब सरकार ने बुधवार को गृह मंत्रालय की ओर से भेजी गई चिट्ठी का जवाब दिया। पंजाब सरकार ने केंद्र से कहा कि यह कहना गलत है कि पंजाब सरकार किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर एकजुट होने की इजाजत दे रही है।

Punjab vs Center: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई चिट्टी का जवाब दिया है। पंजाब सरकार को मंगलवार को गृह मंत्रालय की ओर से यह चिट्ठी भेजी गई थी। अब पंजाब सरकार ने मुख्य सचिव ने केंद्र को इसका जवाबी खत भेजा है। पंजाब सरकार ने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से ऐसा कहा जाना गलत है कि पंजाब सरकार किसानों को धाबी-गुर्जन बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर जमा होने की इजाजत दे रही है। 

किसानों को रोका जा रहा इसलिए वे बॉर्डर पर रुके

पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी में कहा है कि किसान अपने आंदोलन के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। उन्हें रोका जा रहा है। इसलिए वह पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर रुके गए हैं। ऐसे में यह कहना सही नहीं है कि पंजाब सरकार ने इन किसानों को बॉर्डर पर रुकने की इजाजत दी है। किसानों पर हरियाण पुलिस बल प्रयोग कर रही है। आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट्स दागे जा रहे हैं। इससे 160 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके बाद भी पंजाब सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखा है। 

किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाए केंद्र सरकार
पंजाब सरकार ने केंद्र को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा है कि किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाई जानी चाहिए। साथ ही पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि उसने कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। सरकार पूरे हालात पर नजर रख रही है। डीआईजी रैंक के अधिकारियों और पंजाब पुलिस सर्विस के अफसरों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस काम में 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मदद कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो और भी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया है सीएम भगवंत मान किसानों के साथ हुई बैठक के दौरान शामिल हुए और उन्हें मनाने की कोशिश की। 

गृह मंत्रालय ने क्या कहा था चिट्ठी में
गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को भेजी गई चिट्ठी में पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। इसे चिंता का विषय बताया था। यह आशंका जाहिर की थी कि विरोध की आड़ में कुछ उपद्रवी कानून तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। पथराव की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ऐसा लगता है कि पड़ोसी राज्यों की सीमा पर अशांति फैलाने के लिए किसानों को भारी-भरकम मशीनें ले जाने की इजाजत दे दी गई है। 

केंद्र ने दिया अंदरूनी रिपोर्ट्स का हवाला

अंदरूनी रिपोर्ट़्स का हवाला देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि राजपुरा अंबाला रोड स्थित शंभू बॉर्डर पर करीब 14 हजार लोगों को एकजुट होने की इजाजत दी गई है। जहां पर करीब 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों, 300 से ज्यादा कारों, 10 मिनी बसों और काफी संख्या में दूसरे छोटी गाड़ियों के साथ किसान पहुंचे हैं। इसके साथ ही ढाबी गुजरान बॉर्डर पर करीब 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों और करीब 4500 लोगों को सभा करने की मंजूरी दी गई है।

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