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Bihar DA Hike:बिहार के 10 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी की है, जिससे अब उन्हें 50% की बजाय 53% DA मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की इस अहम बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ पेंशनरों के DA बढ़ाने का फैसला भी शामिल है। इस फैसले से सातवें वेतनमान पर कार्यरत लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारी, 5 लाख शिक्षक और 4 लाख पेंशनरों को फायदा होगा।
1 जुलाई से प्रभावी होगा नया DA, मिलेगा 5 महीने का एरियर
राज्य सरकार द्वारा बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को पिछले पांच महीनों का एरियर भी मिलेगा। सरकार साल में दो बार DA में वृद्धि करती है, जो 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होती है। केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर को DA में 3% वृद्धि की घोषणा की थी, जिसके बाद से ही बिहार के कर्मचारी इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। अब इस फैसले के लागू होने से उनकी सैलरी में सीधा असर देखने को मिलेगा।
DA कैलकुलेशन: कितनी बढ़ेगी सैलरी?
बढ़े हुए DA का लाभ सैलरी में कैसे जुड़ेगा, इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लें कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है और ग्रेड पे 1,000 रुपए है, तो उसकी कुल सैलरी 11,000 रुपए होती है। 53% DA के हिसाब से इसे गुणा करने पर DA अमाउंट 5,830 रुपए बनता है। पहले 50% के हिसाब से 5,500 रुपए DA मिलता था। यानी हर महीने कर्मचारी को लगभग 330 रुपए का अतिरिक्त फायदा होगा।
पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 115 करोड़ की राशि मंजूर
नीतीश कैबिनेट ने पटना मेट्रो परियोजना के लिए 115 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया है। यह राशि मेट्रो के ट्रैक, लिफ्ट, एक्सलेटर और एक ट्रेन की खरीद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पटना मेट्रो का यह प्रोजेक्ट नॉमिनेशन बेसिस पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRC) को सौंपा गया है। कैबिनेट की इस मंजूरी के बाद मेट्रो के कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे राजधानी पटना में यातायात की समस्या काफी हद तक हल हो सकेगी।
ब्रिटेनिया को मिला 236 करोड़ का प्रोत्साहन
बिहार सरकार ने बिहटा में बेकरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेनिया कंपनी को 236 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। इस परियोजना के तहत ब्रिटेनिया यहां 62,500 एमटीपीए क्षमता का उत्पादन करेगी, जिसमें 525 कुशल और अकुशल कामगारों को सीधा रोजगार मिलेगा। सरकार का यह कदम रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास के लिए उठाया गया है, जिससे बिहार में नए रोजगार के अवसर खुलेंगे और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी।
राज्य में 436 नए सरकारी पद सृजित
बिहार कैबिनेट ने राज्य में 436 नए सरकारी पद सृजित करने का भी निर्णय लिया है। इनमें पुलिस विभाग में DSP के 3, SI के 9, ASI के 18 और कांस्टेबल के 120 पद शामिल हैं। इसके अलावा नगर विकास विभाग में 215, सामान्य प्रशासन विभाग में 42 और PHED में 21 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। इस निर्णय से बिहार में प्रशासनिक कार्यों में सुधार और पुलिस व्यवस्था में मजबूती आएगी।
