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Bihar News: बिहार सरकार की नीतीश सरकार परीक्षा माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी में है। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि बिहार में पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों के लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, इसके लिए जल्द ही पहल शुरू की जाएगी। आगामी विधानसभा सत्र में नया कानून लाया जाएगा।
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— Janata Dal (United) (@Jduonline) June 17, 2024
सरकार ला रही नया कानून
सीएम ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक ना हो। इससे संबंधित प्रस्ताव बनाकर तैयार रखें, ताकि आगामी विधानसभा के सत्र में बिल जाया जा सके। बता दें, नीतीश सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत सात निश्चय- 2 के अंतर्गत 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ बैठक की।
12 लाख से अधिक लोगों को मिलेगी नौकरी
बता दें, सात निश्चय- 2 के तहत 5 लाख 16 हजार नियुक्तियां की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1 लाख 99 हजार नियुक्ति पत्र वितरण के लिए तैयार है। साथ ही 5 लाख 17 हजार रिक्तियों को लेकर प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री के सात निश्चय 2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके तहत 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जा चुके हैं। आने वाले एक साल में 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
