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रायपुर। वन विभाग में कार्यरत प्रदेशभर के 7 हजार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 11 अगस्त से अपनी 9 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे । नवा रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर प्रदेशभर से हड़ताली कर्मचारीअपने हक की आवाज बुलंद करने रविवार को जुटेंगे। इसमें वाहन चालक से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर, तेंदूपत्ता गोदाम सुरक्षा श्रमिक, कार्यालय सहायक सहित अन्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शामिल होंगे। कर्मचारियों की हड़ताल से बिलासपुर के नंदनकानन, रायपुर के नंदनवन, नवा रायपुर के जंगल सफारी का काम प्रभावित होगा।
छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के आव्हान पर दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी नियमितीकरण, स्थायीकरण सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर 11 अगस्त से बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामकुमार सिन्हा, प्रदेश महामंत्री राजकुमार चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद वर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि विगत कई वर्षों से नियमितीकरण एवं स्थायीकरण की मांग को लेकर वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शासन का ध्यान आकर्षित कराते रहे हैं, पर आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई। इसीलिए 11 अगस्त से काम ठप कर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।
प्रमुख मांग इस तरह
1. वन विभाग में 6 मार्च 2008 से पूर्व और 31 दिसंबर 2017 तक कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, दैनिक श्रमिक, वाहन चालक, कंप्यूटर आपरेटर, कार्यालय सहायक, मृत्य, तेंदूपत्ता गोदाम सुरक्षा श्रमिक, उच्च कुशल, कुशल, अकुशल श्रमिक जिनकी सेवा अवधि 10 साल पूरी हो चुकी हो, उसे सांख्येतर पद स्वीकृत कर नियमितीकरण किया जाये।
2. 31 दिसंबर 2017 के बाद कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 2 वर्ष पूरी हो चुकी है। उसे स्थायी कर्मचारी बनाकर स्थायीकरण करने की मांग।
3. वन विभाग में कार्यभारित आकस्मिक निधि सेवा नियम 2023 पुन लागू किया जाये।
4. वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, श्रमिकों का जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाता है, तब तक वन विभाग में तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के वन रक्षक, वाहन चालक, भारी वाहन चालक, सहायक वोड 3 के रिक्त पदों के सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाये। और उक्त रिक्त पदों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को समाहित किया जाये।
5. प्रदेश के वन मंडलों में दैनिक वेतनभोगी, दैनिक श्रमिक, कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री आपरेटर, कंप्यूटर आपरेटर को विगम 4 से 5 माह के लंबित वेतन का भुगतान करने और डिपो में कार्यरत श्रमिकों के 8 से 9 माह से लंबित वेतन का तत्काल भुगतान करने की मांग।
6. 4 हजार रुपये श्रम सम्मान की राशि भुगतान की मांग।
