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मांढर में रेलवे स्टेशन रोड मांढर और पंचायत भवन के पास प्लाट काटकर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। जिसको लेकर धरसीवां तहसीलदार ने मांढर के भू मालिकों को नोटिस जारी किया है।

छन्नू खंडेलवाल-मांढर। छत्तीसगढ़ के मांढर में अवैध प्लाटिंग का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भू-माफिया अब तक सैकड़ों बीघा कृषि भूमि को प्लाटिंग कर ठिकाने लगा चुके हैं। लेकिन प्रशासन कार्रवाई के बजाय चुप्पी साधे है। धरसींवा तहसील से दर्जनों भू मालिकों को नोटिस जारी किया गया था। लेकिन इसका कोई असर भू मालिकों पर नहीं पड़ा। 

वहीं रेलवे स्टेशन रोड मांढर और पंचायत भवन के पास में प्लॉटिंग की जा रही है। अब तक 50 एकड़ से ज्यादा की भूमि अवैध प्लाटिंग की भेंट चढ़ चुकी है। माफिया खेतों में बेधड़क प्लाट काटकर बेच रहे हैं। ग्राम मांढर औद्योगिक नगर से घिरा हुआ है। बड़ी संख्या में बाहर के लोग यहां मकान बनाने के लिए जमीन खरीद रहे हैं। इतना ही नहीं विकासखंड के दूर के गांवों के लोग भी यहां मकान बना रहे हैं। जमीन की डिमांड बढ़ने के बाद माफिया इसका फायदा उठा रहे हैं। 

प्लॉटिंग की तरफ जाने वाली सड़क
प्लॉटिंग की तरफ जाने वाली सड़क

भू माफियाओं ने बिछाया अवैध प्लाटिंग का जाल 

मांढर के कुछ दबंग लोग किसानों को जमीन के एवज में शादी विवाह और निजी खर्च के लिए भारी भरकम ब्याज दर में मोटी रकम देते हैं। बाद में जब किसान के ऊपर ब्याज और मूल धन बढ़ जात है तो उन पर दबाव बना कर उनकी जमीन सस्ते दामों में खरीद लेते हैं। फिर वे इस पर अवैध प्लाटिंग करते हैं, भू मालिकों के द्वारा नियमों को ताक पर रखकर अवैध प्लाटिंग की जाती है। नियम विरुद्ध बिना नक्शा और आवासीय प्लाट दर्ज कराए प्रति प्लाट लाखों रुपये में बेचते हैं। मांढर के रेलवे स्टेशन रोड पर एक डिसमिल जमीन को साढे तीन लाख रुपए में बेची जा रही है। पूर्व में भू मालिकों ने मांढर के कई स्थानों पर अवैध प्लाटिंग कर कॉलोनी बसा दी है। जहां लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है।

तहसीलदार बोले- भू मालिकों को नोटिस जारी, अवैध प्लाटिंग पर होगी कार्रवाई 

इस मामले पर धरसींवा तहसीलदार जयंद्र सिंह ने कहा कि, मांढर में अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिलने पर हल्का पटवारी से जानकारी मंगाई गई थी। जमीन मालिकों नोटिस जारी किया जा चुका है। अवैध रूप से प्लाटिंग नहीं करने की हिदायत भी दी गई है। हिदायत के बाद भी प्लाटिंग किया जा रहा हो तो पटवारी से प्रतिवेदन मंगवा कर सक्षम अधिकारी को सूचना भेज कर खसरा रकबा को ब्लॉक करवाया जाएगा।
 

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