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रायपुर। पं. रविशंकर शुक्ल विवि ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए लॉ के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात एलएलएम के लिए 10 सीटों पेमेंट सीटों को मंजूरी दे दी है। यह स्वीकृति कार्योपरांत दी गई है, अर्थात प्रवेश के दौरान प्रबंधन से अनुमति प्रदान कर सीटों में वृद्धि कर दी गई थी, लेकिन कार्यपरिषद की बैठक में इसे बाद में रखा गया और स्वीकृति प्रदान की गई। इस पूरी प्रक्रिया में सर्वाधिक चौंकाने वाली बात यह है कि पेमेंट कोटे की सीट विवि ने सिर्फ पांच हजार रुपए ही रखी है।
लॉ संबंधित पाठ्यक्रमों का संचालन रविवि अध्ययनशाला के अतिरिक्त गिनती के संबद्ध महाविद्यालयों में होती है। लॉ पाठ्यक्रमों की सीमित सीटें होने के कारण इसके लिए मारा-मारी की स्थिति बनी रहती है। सीट से कई गुना अधिक आवेदन इसके लिए प्राप्त होते हैं। सीट बढ़ाने की मांग भी छात्र संगठनों द्वारा समय-समय पर की जाती रही है। इतनी अधिक मांग होने के बाद भी रविवि ने पेमेंट सीट के लिए राशि मात्र 5 हजार रुपए ही निर्धारित की है।
50 हजार से एक लाख तक होती है फीस
सामान्यतः किसी भी संस्थान द्वारा पेमेंट कोटे की सीट वित्तीय प्रबंधन के लिए रखी जाती है। पेमेंट कोटे की सीटों की फीस अन्य कोटे की तुलना में कई गुना अधिक होती है। इस कोटे की सीट से होने वाली कमाई से आर्थिक व्यवस्था सुचारू करने की कोशिश की जाती है। किसी भी संस्था में परंपरागत पाठ्यक्रमों में पेमेंट कोटे की सीटों की फीस 50 हजार से एक लाख रुपए तक होती है, जबकि रविवि ने यह राशि मात्र 5 हजार रुपए ही तय की है।
केवल वर्तमान सत्र के लिए
पेमेंट कोटे के अंतर्गत सीटों की वृद्धि सिर्फ वर्तमान सत्र के लिए की गई है। इसे स्थायी रूप से नहीं किया जा सकता है। ऐसे में कार्यपरिषद की बैठक में केवल शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए सीटों में बढ़ोत्तरी की गई है। अगले सत्र में सीट वृद्धि के लिए फिर से प्रस्ताव लाना होगा। मौजूदा सत्र में सीट वृद्धि के साथ ही विवि द्वारा कहा गया है कि अगले सत्र से पेमेंट कोटे की सीटों में फीस वृद्धि होगी। हालांकि यह वृद्धि कितनी होगी, यह स्पष्ट नहीं किया गया है।
