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रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस 24 जुलाई विधानसभा घेराव करने जा रही है। जिसके लिए राजीव भवन में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।
शैलेश नितिन त्रिवेदी को इस नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बनाया गया है। प्रवीण साहू और धनश्याम राजू तिवारी को सह प्रभारी बनाया गया है। इनमें साथ ही 20 नेताओं को सदस्य बनाया गया है। इस नियंत्रण कक्ष के जरिये 24 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों से आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।
कानून व्यवस्था बिगड़ने का लगाया आरोप
कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है और महिलायें, व्यापारी, आम आदमी अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्थितियां इतनी भयावह हो चुकी है कि, कलेक्टर और एसपी कार्यालय जलाये जा रहे हैं। सरेआम लोगों की हत्यायें हो रही हैं और अब राज्य के हालात असहनीय हो चुके हैं। जिसको लेकर कांग्रेस ने 24 जुलाई को विधानसभा घेराव करने जा रही है. राजीव भवन में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। शैलेश नितिन त्रिवेदी को इस नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बनाया गया है।
राज्य में आपराधिक घटने बढ़ने का लगाया आरोप
इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी है। लोगों को भय के वातावरण में जीवन जीना पड़ रहा है। आज राज्य में अपराधी बेलगाम हो गये है और महिलाओं के प्रति अपराधों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गयी है। पिछले 6 महीने में राज्य में 300 से अधिक बलात्कार, 80 सामूहिक बलात्कार, 200 से अधिक हत्यायें और चाकूबाजी, लूट, डकैती, चेन स्नेचिंग की अनगिनत घटनायें हो चुकी हैं।
दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ने का लगाया आरोप
बैज ने आगे कहा कि, राजधानी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके है कि अपराधी बिना किसी वाहन के पैदल चल कर चैन खींच कर भाग जाते है। अपराधियों द्वारा थाने में चाकू मार दिया जाता है और पुलिस असहाय हो गयी है। राज्य में रोज 3 बलात्कार की घटना हो रही, हर दो दिन में एक सामूहिक दुराचार की घटना हो रही है। रोज समाचारों में प्रदेश भर में तीन से चार मासूम अबोध बच्चियों के साथ तथा सामूहिक दुराचार की घटनाओं की खबरे सामने आ रही।
सरकार द्वारा संरक्षण देने का लगाया आरोप
उन्होने आगे कहा कि, राजधानी से लगे आरंग में मॉब लीचिंग में तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी जाती है। सरकार अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करने के बजाये उनको संरक्षण देने में लगी है। हत्यारों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बजाय सरकार सदोष मानव वध का मुकदमा दर्ज करवाया है। ताकि अपराधियों को बचाया जा सके।
