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रायपुर- मोदी सरकार 3.0 कार्यकाल में पहला आम बजट पेश हो गया है। जिसमें किसानों, महिलाओं और युवओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। वहीं इनकम टैक्स के न्यू रिजीम में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बजट को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, "अमृतकाल विजन - 2047" की स्पष्ट झलक देखने को मिल रही है। विकसित भारत के लिए यह बजट मील का पत्थर साबित होगा।
उन्होंने आगे बताया कि, देश के गरीब, युवा, किसान, महिलाओं और विकास पर केंद्रित यह बजट छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी होगा। राज्य के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण फैसले इस बजट में लिए गए हैं। इन घोषणाओं को राज्य में तेजी से लागू किया जाएगा। ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को इसका जल्द से जल्द लाभ मिल सके।
मोदी सरकार 3.0 कार्यकाल के आज पेश हुए प्रथम बजट में "अमृतकाल विजन - 2047" की स्पष्ट झलक देखने को मिल रही है। विकसित भारत के लिए यह बजट मील का पत्थर साबित होगा।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) July 23, 2024
देश के गरीब, युवा, किसान, महिलाओं के चहुंमुखी विकास पर केंद्रित यह बजट छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी है…
गरीब और अन्नदाताओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं
मुख्यमंत्री साय ने कहा बजट में गरीब और अन्नदाता के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कही गई है। इससे छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी। साथ ही, 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी और 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा बजट से छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे।
नई उम्मीदें और संभावनाएं मिली
सीएम साय ने कहा कि, छत्तीसगढ़ को इस बजट से विभिन्न क्षेत्रों में लाभ मिलेगा और राज्य की विकास यात्रा को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाएगा जाएगा। इस बजट से राज्य के लोगों को नई उम्मीदें और संभावनाएं मिली हैं, जो छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में मदद करेगा।
रायपुर- मोदी सरकार 3.0 के बजट को लेकर सीएम ने कहा- कृषि और रोजगार पर दिया गया ध्यान.@RaipurDistrict #Chhattisgarh #ModiSarkar3 #Budget@vishnudsai @ChhattisgarhCMO pic.twitter.com/JwNa5M8dIO
— Haribhoomi (@Haribhoomi95271) July 23, 2024
बजट में युवाओं के लिए पिटारा
युवओं को 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, इस दौरान उन्हें 5000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। इंटर्नशिप योजना से 1 करोड़ युवाओं को फायदा मिलने वाला है। पहली नौकरी पाने पर अगर 1 लाख रुपए से कम सैलरी होगी तो EPFO की सुविधा दी जाएगी। जिसके जरिए 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में दी जाएगी।
महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री करने में मिलेगा फायदा
बजट पेश करते वक्त महिलाओं का सरकार ने विशेष ख्याल रखा है। 2024-25 के बजट में केंद्र सरकार ने महिलाओं के नाम पर खरीदी गई संपति पर स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की बात कही है।
शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या किया
मुखयमंत्री श्री साय ने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। एजुकेशन लोन के लिए ई-वाउचर्स की योजना और कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाने से राज्य के छात्रों और मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होने कहा इससे छत्तीसगढ़ के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी।
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मुफ्त बिजली योजना
श्री विष्णुदेव साय ने बजट में सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की सराहना की। उन्होंने कहा इसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री देने की योजना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी इलाकों में ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करेंगी और बिजली की समस्याओं को हल करेंगी।
0 से 3 लाख तक टैक्स नहीं
मुख्यमंत्री ने बजट में सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने को करदाताओं के लिए राहत बताया है। उन्होने कहा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे छत्तीसगढ़ के नौकरीपेशा लोगों को वित्तीय राहत मिलेगी। साय ने कहा, "यह करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत है और उनके जीवन को सरल बनाएगी।"
क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बनाई गई
मुख्यमंत्री ने कहा बजट में शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की बात कही गई है। इससे छत्तीसगढ़ के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढाँचे का विकास होगा और जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साय ने कहा, "यह योजनाएँ राज्य के विकास को गति प्रदान करेंगी।"
आदिवासी समुदायों के विकास की बात
बजट में आदिवासियों के लिए की गयी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना पर मुख्यमंत्री ने कहा यह योजना आदिवासी समुदायों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत 63,000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा। इससे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
