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रायपुर। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित एवं माड़ा क्षेत्र के राशन कार्डधारियों को अब पोषक चना मिलने की राह आसान हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य को करीब 37 हजार मीट्रिक टन रॉ चना देने की मंजूरी दे दी है। हालांकि इससे पहले काफी समय तक केंद्र से चना न मिलने की स्थिति खुद राज्य सरकार ने टेंडर के माध्यम से चना खरीदी की तैयारी शुरू कर दी थी। टेंडर जारी भी कर दिए गए थे, लेकिन अब इन टेंडरों को निरस्त कर दिया गया है।
चार समूहों के लिए हुए थे टेंडर
राज्य सरकार के खाद्य विभाग ने चना वितरण के लिए खरीदी की तैयारी करते हुए पिछले महीने की 24 तारीख को टेंडर जारी कर दिया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चना वितरण की वैक्लिपक व्यवस्था बनाते हुए चार समूहों के लिए चना खरीदने अलग-अलग टेंडर जारी किए गए थे। निविदा प्रक्रिया का संचालन 2 सितंबर तक होना था। खास बात ये है कि निविदा में साफ किया गया था कि अगर टेंडर की प्रक्रिया के दौरान केंद्र से चना मिल जाता है तो टेंडर निरस्त कर दिए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ में इन्हें मिलता है चना
राज्य के अनुसूचित एवं माडा क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चना वितरण की योजना वर्ष 2013 से लागू है। योजना का उद्देश्य अनुसूचित एवं माडा क्षेत्रों में पोषण सुरक्षा तथा प्रोटीन की पूरक आपूर्ति के लिए चना का प्रदाय किया जाता है। अनुसूचित एवं माडा क्षेत्रों के सभी अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्ड धारी परिवार को प्रति परिवार 2 किलो चना, 5 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि पिछले काफी समय से केंद्र से चना की आपूर्ति न होने के कारण यह व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।
केंद्र ने दिया आवंटन
इधर केंद्र सरकार के कृषि एं किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्य सरकार को जारी पत्र में कहा है कि, छत्तीसगढ़ राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण के लिए 36 हजार 968 मीट्रिक टन रॉ चना आवंटित किया जा रहा है। यह पत्र मिलने के बाद छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन ने एक सूचना जारी कर चना खरीदी के लिए जारी ई निविदा को निरस्त करने की सूचना जाहिर की है।
