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छत्तीसगढ़ के बजट में मोदी की गारंटी पूरी करने की तैयारी की जा रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि, इसके अलावा और कई सेक्टर्स पर भी फोकस रहेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ का बजट तैयार करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री ओपी चौधरी पर है। पिछली बार भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार चौधरी इस प्रेशर में हैं कि, बजट का आकार भी बड़ा रहे, लोगों को सुविधाएं भी मिले और वह सारे काम भी प्रदेश सरकार करके दिखाए जो कांग्रेस की सरकार पर सियासी आरोप लगाए जा रहे थे।

इस बार सरकार ने प्रदेश का जीडीपी दोगुना करने का टारगेट रखा है। ओपी चौधरी के द्वारा बनाए गए बजट में यूथ को रोजगार और स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने पर फोकस है। केंद्र से ऐसी योजनाओं का फायदा प्रदेश के लोगों को दिलाने की है, जिससे कि पैसे सीधे लोगों की जेब में आए। 

GDP स्तर बढ़ाने की रहेगी कोशिश 

महतारी वंदन योजना भी ऐसी ही एक योजना है। साल 2023 में कांग्रेस सरकार के वक्त पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की प्रति व्यक्ति आय अब 1 लाख 33 हजार सालाना बताई गई थी। GDP 8% बताई गई थी, जो उस समय देश की GDP से 1% ज्यादा थी।

टेक्नोलॉजी ड्रिवन गर्वनेंस पर होगा फोकस

ओपी चौधरी ने बताया कि, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को दिवालियापन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसी चुनौतियों के बीच हमारी सरकार नया बजट लेकर आ रही है। इसमें मोदी जी की गारंटी, बड़ी प्राथमिकता के रूप में सामने आएगी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन गर्वनेंस पर फोकस और पारदर्शी व्यवस्था लागू करते हुए आय बढ़ाएंगे। ये बजट छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट होगा।

3100 रुपए में होगी धान खरीदी 

3100 रुपए में किसानों से धान खरीदी का वादा बीजेपी सरकार ने किया, लेकिन किसानों को ये दाम मिला नहीं हैं। 2203 रुपए की दर पर ही खरीदी की जा रही है। बजट में वित्त मंत्री अंतर की राशि से जुड़ा ऐलान करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चिराग योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़ी सुविधाओं को प्रदेश में बढ़ाया जा सकता है।

IT  सेक्टर पर होगा फोकस 

प्रदेश की सरकार नवा रायपुर में अगले एक साल में 6 हजार आईटी प्रोफेशनल्स तैयार करने जा रही है। अगले पांच साल में नवा रायपुर को आईटी, बिजनेस कॉन्फ्रेंस और वेडिंग सेंटर के हब के रूप में तैयार करने का लक्ष्य है। इस बजट में इसके लिए प्रावधान होंगे।

पुलिस के लिए विशेष योजनाएं 

पुलिस बल के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ पुलिस थानों के निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के काम प्रदेश में बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान होगा।

छात्रों को मिलेगी सौगात 

स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग, प्रदेश के अलग-अलग जिलों में साइंस सिटी, एस्ट्रो पार्क और केन्द्रीय प्रयोगशालाएं बनाने की योजना है।

गांव और जंगलों के लिए भी बजट में हिस्सा 

वृक्ष संपदा योजना, लेमरू हाथी रिजर्व परियोजना, चरण पादुका योजना, वन प्रबंधन समितियों को फंड, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, राजस्व बढ़ोतरी के लिए वनोपज से अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट तैयार करने के सेंटर विकसित करने जैसी बातें बजट में शामिल की जा रही हैं।

महिलाओं के लिए लाई जाएंगी ये योजनाएं

महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा जैसी योजनाओं के लिए सिंगल निगरानी पोर्टल बनाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।

खेल और खिलाड़ियों के लिए भी लॉन्च हो सकती है स्कीम

बजट-2024 में छत्तीसगढ़ में नए इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के निर्माण, छत्तीसगढ़ के स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं देने की स्कीमों को लॉन्च किया जा सकता है।

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