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विपक्ष किन मुद्दों पर किस तरीके से सामना करना है, इसे लेकर भी सियासी रणनीति भाजपा के विधायक बनाएंगे। 5 फरवरी को छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायकों की बैठक 4 फरवरी को आयोजित की जाएगी। प्रदेश भाजपा कार्यालय में ये बैठक होने जा रही है। सीएम विष्णु देव ने ही ये मीटिंग बुलाई है। बजट सत्र को ध्यान में रखकर यह बैठक बुलाई गई है। 5 फरवरी से छत्तीसगढ़ की विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी।

इस बजट सत्र में सरकार के कामकाज, विपक्ष के सवालों के जवाब इन तमाम बातों को लेकर विधायक दल की बैठक होनी है। विपक्ष किन मुद्दों पर किस तरीके से सामना करना है, इसे लेकर भी सियासी रणनीति भाजपा के विधायक बनाएंगे। सरकार के आगामी कामकाजों को लेकर भी पक्ष और विपक्ष के नेता सवाल जवाब करेंगे। भाजपा के नए विधायकों को भी बजट सत्र से ठीक पहले इस बैठक में बजट यह प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा इसके बाद सभी लोग सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे।

सत्र में होंगी 20 बैठकें

छत्तीसगढ़ की साय सरकार का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। यह एक मार्च तक प्रस्तावित है, इसमें कुल 20 बैठकें होंगी। इसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। बजट सत्र के कार्यक्रम के मुताबिक, सत्र की शुरुआत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के भाषण से होगी। अगले दिनों से उस पर चर्चा होनी है।

5 फरवरी को शुरू होगी विधानसभा की बैठक 

छत्तीसगढ़ में छठवें विधानसभा की तैयारियां शुरू हो चुकी है और सभी विधायकों के सवाल लगाने का सिलसिला भी जारी है। इस सत्र के लिए विधायकों ने अब तक 2171 सवाल लगाए हैं। पांच फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के लिए पक्ष-विपक्ष के बीच जमकर हंगामा होने के आसार भी जताये जा रहे हैं। बीजेपी की नई सरकार बने अभी लगभग 2 महीने हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही भाजपा सरकार पर हमलावर है। ऐसे में इस सत्र में पक्ष-विपक्ष के बीच जोरदार बहस होने की उम्मीद है।

आबकारी नीति और गोधन न्याय योजना पर कई सवाल

विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें नई आबकारी नीति को मंजूरी मिलेगी। साथ ही मुख्य बजट का प्राकलन भी पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र में गोधन न्याय योजना पर कई सवाल पूछे जाएंगे। सत्ताधारी पार्टी ने पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ नगरीय प्रशासन से लेकर कृषि, ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, जल संसाधन, खनिज विभाग, उद्योग, शिक्षा सहित अन्य विभागों में ढेरों सवाल लगाए हैं।

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