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प्रदेश के सभी गैर अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय में शासन के अधीनस्थ जिले के प्रशासनिक और अन्य विभागों के अधिकारियों को मेंटर नियुक्त किया गया है। 

राजा शर्मा - खैरागढ़। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के सफल प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के सभी गैर अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय में शासन के अधीनस्थ जिले के प्रशासनिक एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को मेंटर नियुक्त किया गया है। इसी कड़ी में कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा ने आरटीई के तहत जिले के भूलाटोला स्थित एक निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल (नेशनल स्कूल ऑफ एजूकेशन) का निरीक्षण कर बच्चों की उपस्थिति, पेयजल, बच्चों में शिक्षा गुणवत्ता आदि का जायजा लिया। जिसमें सभी मापदंडों में शाला का परिणाम संतोषप्रद रहा है। इसके अलावा उन्होंने बाल शिक्षा अधिकार के तहत शाला में अध्यनरत 68 बच्चों का भौतिक सत्यापन, ड्रापआउट बच्चों की जांच, शिक्षकों की संख्या आदि बिंदुओं पर भी निरीक्षण किया।उन्होंने सभी बच्चों से चर्चा की और शासन द्वारा मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली।


 

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