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रायपुर- विधानसभा बजट सत्र के दौरान रेत के अवैध उत्खनन को लेकर सदन में लंबी चर्चा की गई है। प्रश्नकाल के बीच मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि, पीएम आवास के लिए गांवों में ट्रैक्टर से रेत निशुल्क लिए जा सकते हैं। प्रदेश में 18 लाख पीएम आवास की मंजूरी दी गई है। यह घोषणा स्पीकर डॉ. रमन सिंह के सुझाव पर की गई है।
पूरे प्रदेश में चल रहा अवैध उत्खनन- हरबंस
सदन में कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंस ने अवैध रेत खनन का मुद्दा उठाया, जिसपर भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कहा कि, पूरे प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है। हेलिकॉप्टर से दौरा कर लीजिए, अगर 200 पोकलेन मशीन नहीं मिली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर शिकंजा कसने की मांग की गई है। वहीं मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि, अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। रेत के अवैध उत्खनन के 500 मामले दर्ज किए गए हैं। आने वाले 15 दिनों तक अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई होगी।
राईस मिलर्स पर उठे सवाल
कांग्रेस विधायक चातुरी नंद ने राईस मिलर्स को लेकर सवाल करते हुए पूछा कि, महासमुंद में राइस मिलर्स ने धान जमा न करने का मुद्दा प्रश्नकाल में गूंजता हुआ दिखाई दिया। जिन राइस मिलर्स ने तय समय में चावल जमा नहीं किया उनपर कार्रवाई हुई या नहीं। इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने दी जानकारी देते हुए कहा कि, 36 राइस मिलर्स ने चावल जमा नहीं किया, उनपर कार्रवाई की गई है। बिल की राशि से जमा नहीं की गई राशि की वसूली की गई है। जिन स्थानों में राइस मिलर्स की शिकायत आएगी उनपर भी कार्रवाई की जाएगी।
भौतिक सत्यापन की मांग
कांग्रेस विधायक चातुरी नंद ने भौतिक सत्यापन की मांग की है। वहीं दूसरे राज्यों से चावल लाकर खपाने आरोप भी लगाया है। चावल में कनकी मिलाकर खपाने का आरोप भी लगाया गया है। जिसपर मंत्री दयालाल बघेल ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि, कोई शिकायत होगी तो मिलर्स का भौतिक सत्यापन कराएंगे।
