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छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 5 विभागों के मंत्रियों को पत्र लिखकर विभागों में खर्च की गति बढ़ाने का अनुरोध किया है।

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पांच मंत्रियों के विभागों में बजट की राशि के कम खर्च होने पर यह पत्र लिखा है। चौधरी ने मंत्रियों से आग्रह किया है कि खर्च की गति बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा है कि बजट जिस अनुपात में खर्च किया जाना चाहिए था उस अनुपात में खर्च नहीं हो रहा है।

दरअसल वर्ष 2024-25 के बजट के अंतर्गत विभिन्न विभागों के पांच मंत्रियों के विभागों में बजट की राशि कम खर्च हुई है. जिसके चलते वित्त मंत्री चौधरी ने इन विभागों को पत्र लिखा है। मंत्रियों को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि बजट के निर्धारित मापदंड के अनुसार पूंजीगत खर्चे के लिए हर तिमाही के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए है।

लक्ष्य से अर्थव्यवस्था को मिलती है गति

वित्त मंत्री ने कहा की तय लक्ष्य के अनुसार पूंजीगत व्यय होने से कार्यों में निरंतरता के साथ अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। वित्त मंत्री ने अनुरोध किया है कि कार्य योजना तैयार कर और नियमित पर्यवेक्षण के माध्यम से बजट लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। वित्त विभाग की ओर से विभागों के लिए निर्धारित व्यय सीमा के अनुसार प्रथम छः माही में 40 प्रतिशत व्यय किया जाना है। 

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गृह विभाग 

गृहमंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखते हुए कहा ​है कि वर्ष 2024-25 के बजट में आपके विभाग से संबंधित बजट में पूंजीगत व्यय के लिए किए गए प्रावधानों के विरूद्ध अगस्त माह तक गतवर्ष की तुलना में काफी कम व्यय हुआ है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 171 करोड़ तथा गृह विभाग में 31 करोड़ खर्च हुआ है। वित्त विभाग की ओर से विभागों के लिए निर्धारित व्यय सीमा के अनुसार प्रथम छः माही में 40 प्रतिशत व्यय किया जाना है। विभाग में पूंजीगत व्यय की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में निरंतर व्यय तथा इसका नियमित पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक है। 

कृषि विभाग 

कृषि मंत्री रामविचार नेताम को लिखे पत्र में कहा है कि वर्ष 2024-25 के बजट में आपके विभाग से संबंधित बजट में पूंजीगत व्यय के लिए किए गए प्रावधानों के विरूद्ध अगस्त माह तक गतवर्ष की तुलना में काफी कम व्यय हुआ हैं। आदिमजाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग में 20 करोड़ एवं कृषि विकास और किसान कल्याण विभाग में 18 करोड़ खर्च व्यय हुआ है।

वन एवं जलवायु विभाग 

वहीं वन मंत्री केदार कश्यप को वित्तमंत्री चौधरी ने पत्र लिखा और कहा है कि वर्ष 2024-25 के बजट में आपके विभाग से संबंधित बजट में पूंजीगत व्यय के​ लिए किए गए प्रावधानों के विरूद्ध अगस्त माह तक गतवर्ष की तुलना में काफी कम व्यय हुआ हैं। जल संसाधन विभाग में 655 करोड़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 80 लाख खर्च हुआ है। 

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नगरीय प्रशासन विभाग 

नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को पत्र लिखा और कहा है कि वर्ष 2024-25 के बजट में आपके विभाग से संबंधित बजट में अगस्त माह तक गतवर्ष की तुलना में काफी कम व्यय हुआ हैं। लोक निर्माण विभाग में 1320 करोड़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 220 करोड़ नगरीय प्रशासन विभाग में 348 करोड़ तथा विधि और विधायी कार्य विभाग में 2.29 करोड़ खर्च हुआ है।

स्वास्थ्य विभाग 

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल को लिखे पत्र में कहा है कि 2024-25 के बजट में आपके विभाग से संबंधित बजट में पूंजीगत व्यय के लिए किए गए प्रावधानों के विरूद्ध अगस्त माह तक गतवर्ष की तुलना में काफी कम व्यय हुआ हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 91 करोड़ एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 15 लाख खर्च हुआ है।


 

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